भारतात खाद्यतेल आयातीत १० महिन्यांची उच्चांकी पातळी गाठली

जुलैमध्ये खाद्यतेल आयात विक्रमी

भारताची खाद्यतेल आयात जुलै महिन्यात 1.49 दशलक्ष टन इतकी झाली, जी गेल्या 10 महिन्यांतील सर्वाधिक आहे. जूनच्या तुलनेत ही 34% वाढ दर्शवते. स्थानिक रिफायनरीजनी आगामी सणासुदीच्या हंगामासाठी (ऑगस्ट ते नोव्हेंबर) आपल्या साठ्यात वाढ करण्यासाठी ही खेळी खेळली आहे.

पाम आणि सोयातेलाचा मोठा वाटा

या आयातीत पाम तेलाचा वाटा लक्षणीय राहिला. जूनच्या तुलनेत पाम तेलाची आयात 50% नी वाढून 733,000 मेट्रिक टन झाली, जी मागील 5 महिन्यांतील सर्वाधिक आहे. यानंतर सोpooled तेलाची आयात 32% नी वाढून 501,000 टन झाली. तर, सूर्यफूल तेलाची आयात 4% नी वाढून 253,000 टन राहिली.

या आकडेवारीवरून असे दिसून येते की, भारत प्रामुख्याने इंडोनेशिया आणि मलेशियाकडून पाम तेल, तर अर्जेंटिना, ब्राझील, रशिया आणि युक्रेन यांसारख्या देशांकडून सोया तेल आणि सूर्यफूल तेलासाठी आंतरराष्ट्रीय बाजारावर अवलंबून आहे.

गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?

गुंतवणूकदारांसाठी, हा ट्रेंड देशांतर्गत कंपन्यांवर जागतिक कमोडिटी मार्केटचा कसा प्रभाव पडतो हे दर्शवतो. अनेक भारतीय खाद्यतेल रिफायनरी आणि एफएमसीजी कंपन्या आंतरराष्ट्रीय किमतीतील चढ-उतार आणि आयात शुल्काला संवेदनशील आहेत. आयातीचे प्रमाण वाढल्यास कच्च्या मालाची उपलब्धता वाढू शकते, परंतु जागतिक किमती अस्थिर राहिल्यास किंवा देशांतर्गत किरकोळ किमतीत त्याच प्रमाणात वाढ न झाल्यास कंपन्यांच्या नफ्यावर दबाव येऊ शकतो.

मागणी कायम राहण्यामागील कारणे

सणासुदीच्या मागणीव्यतिरिक्त, देशांतर्गत तेलबियांचे उत्पादन कमी झाल्यानेही आयातीला चालना मिळाली आहे. स्थानिक मोहरी आणि सोयाबीन पिकांचे कमी उत्पादन झाल्यामुळे मागणी-पुरवठा तफावत भरून काढण्यासाठी आयातीवरील अवलंबित्व वाढले आहे. उद्योगातील अंदाजानुसार, सध्याच्या स्पर्धात्मक जागतिक किमतींमुळे सप्टेंबरपर्यंत सोया तेलाची आयात 500,000 टन पेक्षा जास्त राहण्याची शक्यता आहे.

वाढलेली आयात देशांतर्गत उपलब्धता सुनिश्चित करते, परंतु त्याच वेळी कंपन्यांना त्यांचे खेळते भांडवल (working capital) काळजीपूर्वक व्यवस्थापित करावे लागेल. कंपन्या उच्च-व्हॉल्यूम इन्व्हेंटरीमध्ये निधी गुंतवत आहेत. यामुळे पुढील दोन तिमाहीत या क्षेत्रातील प्रमुख कंपन्यांच्या रोख प्रवाहावर (cash flow) काय परिणाम होतो यावर गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल. याव्यतिरिक्त, कच्च्या आणि शुद्ध तेलावरील आयात शुल्काबाबत सरकारी धोरणात कोणताही बदल झाल्यास या आयात-केंद्रित व्यवसाय मॉडेल्सच्या नफाक्षमतेत मोठे बदल होऊ शकतात.