वाढती महागाई रोखण्यासाठी Food Corporation of India (FCI) ने गव्हाचा साप्ताहिक लिलाव जवळजवळ दुप्पट करून **१.९९ लाख टन** केला आहे. मात्र, या निर्णयामुळे बाजारात पुरवठा वाढणार असला तरी, लिलावाचे नियम आणि किमतींवरून उद्योगांमध्ये काही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
गव्हाच्या वाढत्या किमतींना लगाम घालण्यासाठी Food Corporation of India (FCI) ने कंबर कसली आहे. ४ नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या आठवड्यात सरकार Open Market Sale Scheme अंतर्गत १.९९ लाख टन गहू बाजारात आणणार आहे. याआधी हा साठा १.०१ लाख टन इतका होता, म्हणजेच सरकार आता पुरवठ्यात मोठी वाढ करत आहे.
राज्यानुसार वाटप
या मोहिमेत प्रमुख राज्यांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. पंजाबला सर्वाधिक ४४,००० टन गव्हाचा कोटा देण्यात आला आहे. याशिवाय हरियाणा, उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेशमध्येही मर्यादा वाढवण्यात आल्या असून आसाम, दिल्ली आणि कर्नाटकसाठी कोटा ५,००० टनांवरून १२,००० टनांपर्यंत वाढवला आहे.
FMCG क्षेत्रासाठी काय महत्त्व?
बिस्किटे, ब्रेड आणि पिठाचे उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांसाठी ही बातमी महत्त्वाची आहे. कच्च्या मालाचे दर कमी झाल्यास या कंपन्यांच्या नेट प्रॉफिट मार्जिनवर असलेला दबाव कमी होऊ शकतो. बाजारात पुरवठा वाढल्यास महागाईत काहीशी घट होण्याची शक्यता तज्ज्ञ वर्तवत आहेत.
उद्योगांची चिंता
एकीकडे सरकार पुरवठा वाढवत असले तरी, MSME Welfare Association सारख्या संघटनांनी काही त्रुटींकडे लक्ष वेधले आहे. बोली लावणार्‍यांवर असलेल्या मर्यादा (Bidding Caps) आणि सरकारी राखीव किमती (Reserve Prices) बाजारातील प्रचलित दरांपेक्षा जास्त असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. यामुळे छोट्या मिलर्सना अपेक्षित फायदा होईल का, याबाबत शंका व्यक्त केली जात आहे. आता गुंतवणूकदार FCI च्या आगामी लिलाव आकडेवारीकडे आणि नियमांतील बदलांकडे लक्ष ठेवून आहेत.