वाढत्या महागाईला लगाम घालण्यासाठी केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने पाम, सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेलावरील आयात शुल्कात (Import Duty) मोठी कपात केली आहे. २४ सप्टेंबर २०२६ पासून हा निर्णय लागू होणार आहे.
देशातील वाढत्या महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. २४ सप्टेंबर २०२६ पासून क्रूड आणि रिफाइंड खाद्यतेलाच्या आयातीवर आकारले जाणारे सीमा शुल्क (Basic Customs Duty) कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
आयात शुल्काची नवीन रचना
या बदलानुसार, कच्च्या सूर्यफूल तेलावरील १०% शुल्क पूर्णपणे रद्द करून ते ०% करण्यात आले आहे. रिफाइंड सूर्यफूल तेलावरील शुल्क ३२.५% वरून २२.५% पर्यंत खाली आले आहे. याव्यतिरिक्त, क्रूड सोयाबीन आणि क्रूड पाम तेलावरील शुल्क १०% वरून ५% करण्यात आले आहे. रिफाइंड सोयाबीन आणि पाम तेलासाठी हे शुल्क २७.५% असेल.
कंपन्यांवर आणि बाजारावर काय परिणाम?
Adani Wilmar आणि Patanjali Foods सारख्या बड्या कंपन्यांसाठी हा निर्णय दुधारी तलवार ठरू शकतो. कच्च्या मालाचा खर्च कमी झाल्यामुळे कंपन्यांच्या मार्जिनमध्ये सुधारणा होऊ शकते, परंतु ज्या कंपन्यांकडे आधीच महागड्या दरातील स्टॉक (High-cost inventory) पडून आहे, त्यांना अल्पकाळ तोटा सहन करावा लागू शकतो. या बदलाचा थेट फायदा ग्राहकांना मिळतो का, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल.
शेतकरी आणि अर्थव्यवस्थेपुढील आव्हान
या निर्णयामुळे परदेशी खाद्यतेल स्वस्त होणार असल्याने देशांतर्गत मोहरी किंवा भुईमुगाचे उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना किमतीच्या बाबतीत स्पर्धेचा सामना करावा लागू शकतो. महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठीचा हा प्रयत्न किती यशस्वी ठरतो, हे जागतिक बाजारातील कमोडिटीच्या किमती आणि कंपन्यांचे तिमाही निकाल ठरवतील.