भारताची कॉपरची (Copper) मागणी FY25 मधील १.८८ दशलक्ष टनांवरून २०४७ पर्यंत तब्बल १० दशलक्ष टनांपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. इलेक्ट्रिक वाहने आणि पायाभूत सुविधांच्या वाढत्या प्रकल्पामुळे मागणीत मोठी भर पडणार आहे.
भारतात इलेक्ट्रिक वाहने (EV), अक्षय ऊर्जा आणि AI पायाभूत सुविधांचा विस्तार वेगाने होत असल्याने कॉपरची मागणीही विक्रमी पातळीवर पोहोचणार आहे. आकडेवारीनुसार, FY25 मधील १.८८ दशलक्ष टनांची मागणी २०३० पर्यंत ३ ते ३.२६ दशलक्ष टनांपर्यंत वाढेल आणि २०४७ सालापर्यंत ती १० दशलक्ष टनांचा टप्पा ओलांडू शकते. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि वीज वहनासाठी कॉपर अत्यंत आवश्यक असल्याने हा धातू आता औद्योगिक प्राधान्यक्रमात आला आहे.\n\n### आयातीचे मोठे संकट\nसध्या भारत आपल्या एकूण कॉपर गरजेच्या तब्बल ९५% कॉपर कॉन्ट्रेट आयात करतो. चीन आणि युरोपसारख्या मोठ्या बाजारपेठांशी असलेल्या स्पर्धेमुळे जागतिक पुरवठ्यातील चढ-उतारांचा भारतावर थेट परिणाम होतो. भारतात राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि झारखंडमध्ये १२.२ दशलक्ष टन कॉपरचे साठे असल्याचे आढळले आहे, परंतु खाणकामापासून उत्पादनापर्यंत पोहोचण्यासाठी १८ वर्षांपर्यंतचा कालावधी लागू शकतो.\n\n### रिफायनिंग आणि रिसायकलिंगवर भर\nरिफायनिंग क्षमता हा सध्याचा मोठा अडथळा आहे. २०१५ मध्ये तुतीकोरीन येथील Sterlite Copper प्लांट बंद झाल्यामुळे देशांतर्गत रिफायनिंग क्षमतेवर मोठा परिणाम झाला होता. याचा थेट फटका Hindalco Industries सारख्या कंपन्यांना बसला आहे, जे आता Birla Copper च्या माध्यमातून काम करत आहेत. खाणकामात होणारा उशीर टाळण्यासाठी आता कंपन्या 'सर्क्युलर इकॉनॉमी' म्हणजेच रिसायकलिंगकडे वळत आहेत. जुने कॉपर पुन्हा वापरण्यावर भर दिल्यास आयातीवरील अवलंबित्व कमी होऊ शकते.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?\nगुंतवणूकदारांनी सरकारी स्तरावर होणाऱ्या क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक लिलावाकडे (Mineral Block Auctions) लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. तसेच, नवीन रिफायनिंग क्षमतांची उभारणी आणि रिसायकलिंगच्या नवीन नियमावलीमुळे भविष्यात कंपन्यांच्या नफ्यावर आणि कार्यक्षमतेवर मोठा परिणाम होईल.