वाढती महागाई रोखण्यासाठी भारत सरकार मसूर (Lentils) आणि पिवळ्या वाटाण्यावरील (Yellow Peas) आयात शुल्क कमी करण्याच्या विचारात आहे. ग्राहकांना दिलासा देतानाच, स्थानिक शेतकऱ्यांचे हित जपण्यासाठी हरभऱ्यावर मात्र कोणताही बदल केलेला नाही.
देशात अनियंत्रित पावसामुळे पिकांचे नुकसान झाले असून, त्याचा थेट परिणाम वाढत्या महागाईवर (Food Inflation) दिसून येत आहे. ही महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकार आता आयात धोरणात बदल करण्याच्या तयारीत आहे. या धोरणांतर्गत मसूर आणि पिवळ्या वाटाण्यावरील आयात कर कमी केल्यास बाजारातील पुरवठा वाढण्यास मदत होईल.
शेतकऱ्यांचे हित जपण्यास प्राधान्य
सरकारने या धोरणात एक महत्त्वाचा समतोल राखला आहे. ग्राहकांसाठी दर कमी करायचे असले, तरी स्थानिक शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये यासाठी हरभऱ्यावर (Chickpeas) लागू असलेले आयात शुल्क जैसे थे ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे आगामी पेरणी हंगामात शेतकऱ्यांना पिकांचे योग्य भाव मिळण्यास मदत होईल.
आयातीवर अवलंबून भारत
भारत हा जगातील कडधान्यांचा सर्वात मोठा उत्पादक आणि ग्राहक देश आहे. तरीही एकूण मागणीच्या २३% कडधान्य आयात करावे लागते. भारत प्रामुख्याने ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, रशिया आणि म्यानमार यांसारख्या देशांकडून कडधान्यांची आयात करतो. यापूर्वी सप्टेंबर २०२६ मध्ये सरकारने खाद्यतेलाच्या किमती कमी करण्यासाठी पाम, सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेलावरील आयात शुल्कात कपात केली होती. आता कडधान्यांच्या बाबतीतही असाच निर्णय झाल्यास महागाईवर काही अंशी नियंत्रण मिळणे शक्य होईल.