इलेक्ट्रिक वाहने आणि हाय-टेक मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्राला बळ देण्यासाठी केंद्र सरकारने एका नव्या योजनेला मंजुरी दिली आहे. लिथियम आणि निकेल प्रक्रिया प्रकल्पांसाठी **30%** सबसिडी मिळणार असून, प्रति प्रकल्प **₹900 कोटींपर्यंत** आर्थिक मदत दिली जाईल.
काय आहे सरकारी योजना?
केंद्र सरकारने 'केपेक्स सपोर्ट स्कीम' अंतर्गत ₹2,814 कोटींची तरतूद केली आहे. या योजनेचा कालावधी FY27 ते FY31 असा पाच वर्षांचा असेल. भारताला महत्त्वाच्या खनिजांच्या निर्मितीचे हब बनवणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. या योजनेत प्रामुख्याने चार प्रक्रिया प्रकल्प उभारले जाणार आहेत, ज्यात दोन लिथियम (प्रत्येकी 30,000 टन क्षमता) आणि दोन निकेल (प्रत्येकी 50,000 टन क्षमता) प्रकल्पांचा समावेश आहे.
आर्थिक मदत आणि निकष
सरकार या प्रकल्पांसाठी 30% कॅपिटल सबसिडी देणार आहे. लिथियम प्रकल्पासाठी प्रति प्रकल्प ₹500 कोटी आणि निकेल प्रकल्पासाठी ₹900 कोटींपर्यंत आर्थिक मदत मर्यादित ठेवण्यात आली आहे. प्रकल्पांची निवड ही टू-स्टेज बिडिंग प्रक्रियेद्वारे केली जाणार आहे, ज्यामध्ये तांत्रिक पात्रता आणि कमीत कमी आर्थिक बिड यांना प्राधान्य असेल.
गुंतवणुकीतील धोके आणि आव्हाने
ही योजना दिलासादायक असली तरी, गुंतवणूकदारांनी काही गोष्टींकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. मोठ्या प्रमाणावर रिफायनिंग प्लांट उभारणे तांत्रिकदृष्ट्या आव्हानात्मक आहे आणि यासाठी मोठ्या भांडवलाची गरज असते. तसेच, भारत या खनिजांच्या बाबतीत पूर्णपणे स्वयंपूर्ण नाही. कच्च्या मालासाठी आपल्याला आयातीवर अवलंबून राहावे लागेल, त्यामुळे जागतिक बाजारपेठेतील किमतीतील चढ-उतार आणि भू-राजकीय घडामोडींचा या प्रकल्पांच्या नफ्यावर परिणाम होऊ शकतो.