भारत आणि चिली यांच्यात 'CEPA' कराराबाबत चर्चा सुरू असून २०२६ अखेरपर्यंत हा करार पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. यातून भारताला इलेक्ट्रिक व्हेईकल (EV) आणि डेटा सेंटरसाठी आवश्यक असणाऱ्या तांब्याचा (Copper) पुरवठा सुरळीत होणार आहे.
भारत आणि चिली आगामी २०२६ पर्यंत एका व्यापक आर्थिक भागीदारी करारावर (CEPA) स्वाक्षरी करण्यासाठी काम करत आहेत. सध्या दोन्ही देशांमध्ये असलेल्या मर्यादित व्यापारी कराराची जागा हा नवीन करार घेणार आहे. भारताच्या दृष्टीने, ईव्ही (EV) निर्मिती, पॉवर ग्रीड आणि डेटा सेंटर्सच्या वाढत्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी तांब्याचा (Copper) अखंड पुरवठा मिळवणे हे या कराराचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
चिली हा जगातील तांब्याचा सर्वात मोठा उत्पादक देश आहे. या भागीदारीमुळे भारताच्या औद्योगिक क्षेत्रासाठी पुरवठा साखळी (Supply Chain) अधिक मजबूत होईल. दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय व्यापार सध्या $५.६ अब्ज इतका आहे, जो पाच वर्षांपूर्वी केवळ $२.४ अब्ज होता.
या कराराचे वैशिष्ट्य म्हणजे, केवळ कच्चा माल खरेदी करण्यावर भर न देता, भारत चिलीच्या खाण उद्योगातही गुंतवणूक करण्यास उत्सुक आहे. यामुळे जागतिक बाजारपेठेतील अस्थिरतेपासून भारताची सुरक्षा वाढणार आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी ही एक महत्त्वाची घडामोड आहे, कारण कच्च्या मालाच्या किमती थेट भारतीय उत्पादन कंपन्यांच्या नफ्यावर परिणाम करतात. जर या करारामुळे आयात शुल्कात (Import Tariffs) कपात झाली, तर भारतीय कंपन्यांच्या खर्चात मोठी बचत होऊ शकते. मात्र, अशा आंतरराष्ट्रीय करारांमध्ये तांत्रिक गुंतागुंत आणि भू-राजकीय बदलांमुळे विलंब होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच, तांब्याचा पुरवठा वाढला तरी, भारतात सध्या रिफायनिंगच्या मर्यादित क्षमतेचे आव्हान कायम आहे, याकडेही गुंतवणूकदारांनी लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.