अमेरिकेने क्वार्ट्ज उत्पादनांवर लादलेल्या नवीन आयात शुल्काला भारताने जागतिक व्यापार संघटनेत (WTO) आव्हान दिले आहे. या नवीन शुल्कांमुळे भारतीय निर्यातदारांना मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे.
अमेरिकेच्या शुल्काला भारताचे WTO मध्ये आव्हान
अमेरिकेने क्वार्ट्ज सरफेस उत्पादनांवर (Quartz Surface Products) लागू केलेल्या नवीन सुरक्षा शुल्काला (Safeguard Tariffs) भारताने जागतिक व्यापार संघटनेत (WTO) अधिकृतपणे आव्हान दिले आहे.
काय आहे अमेरिकेची नवीन नियमावली?
अमेरिकन सरकारने 15 ऑगस्ट 2026 पासून ही नवीन नियमावली लागू केली आहे. यानुसार, क्वार्ट्ज उत्पादनांवर 25% ते 50% पर्यंत आयात शुल्क लावण्यात आले आहे. हे शुल्क चार वर्षांसाठी, म्हणजेच 14 ऑगस्ट 2030 पर्यंत लागू राहणार आहे. अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापार आयोगाने (USITC) केलेल्या तपासानंतर वाढत्या आयातीमुळे देशांतर्गत उत्पादकांना होणाऱ्या नुकसानीचा हवाला देत हे निर्णय घेतले आहेत.
भारतीय उद्योगावर काय परिणाम होणार?
अमेरिकन बाजारपेठ भारतीय क्वार्ट्ज उत्पादकांसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. भारताच्या एकूण क्वार्ट्ज निर्यातीपैकी सुमारे 72.5% निर्यात अमेरिकेत होते, ज्याचे मूल्य मागील आर्थिक वर्षात $233.3 दशलक्ष होते. पोकार्ना इंजिनिअर्ड स्टोन (Pokarna Engineered Stone) सारख्या कंपन्या आणि गुजरात, राजस्थान, तेलंगणा येथील अनेक उत्पादकांसाठी अमेरिकेचा ग्राहक वर्ग कणा आहे. या नवीन शुल्कांमुळे भारतीय उत्पादनांची किंमत वाढणार असून, अमेरिकन बाजारात त्यांची स्पर्धात्मकता कमी होणार आहे. यामुळे कंपन्यांच्या नफ्यावर (Margins) आणि विक्रीवर (Sales Volumes) थेट परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
पुढील घडामोडी कशा असतील?
भारताने WTO मध्ये केलेल्या तक्रारीनुसार, अमेरिकेच्या या उपायांमध्ये आयात वाढ आणि देशांतर्गत उत्पादकांना होणारे नुकसान यांच्यात स्पष्ट कार्यकारणभाव (Causal Link) नाही. WTO च्या नियमांनुसार, अमेरिकेला 30 दिवसांच्या आत भारतासोबत सल्लामसलत (Consultations) सुरू करावी लागेल. जर 60 दिवसांच्या आत तोडगा निघाला नाही, तर भारत या प्रकरणी निर्णय घेण्यासाठी WTO च्या पॅनेलची स्थापना करण्याची मागणी करू शकतो. गुंतवणूकदार या सल्लामसलतींच्या प्रगतीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत.