भारताच्या रिझर्व्ह बँकेने गेल्या १० वर्षांत आपले सोन्याचे साठे आणि अमेरिकन सरकारी रोख्यांचे (US Treasury Bonds) प्रमाण लक्षणीयरीत्या वाढवले आहे. परकीय चलन साठ्याचे वैविध्यीकरण करण्यावर भारताचा विशेष भर असल्याचे यातून दिसून येते.
गेल्या दशकभरात भारताने आपल्या परकीय चलन साठ्यासाठी एक सुस्पष्ट धोरण अवलंबले आहे. जून २०१६ ते जून २०२६ या कालावधीतील आकडेवारीनुसार, भारताच्या अमेरिकन ट्रेझरी होल्डिंग्समध्ये ५९% वाढ झाली असून, ती $११७.२ अब्ज वरून $१८६.४ अब्ज वर पोहोचली आहे. याच काळात सोन्याच्या साठ्यातही ५८% ची भरघोस वाढ झाली असून, तो ५५७.७७ टन वरून ८८०.५१ टन झाला आहे.
इतर देशांच्या धोरणांशी तुलना
इतर प्रमुख जागतिक अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत भारताचे हे पाऊल वेगळे आहे. उदाहरणार्थ, चीनने गेल्या १० वर्षांत आपल्या अमेरिकन सरकारी रोख्यांच्या साठ्यात सुमारे निम्मी कपात केली आहे, तर सोन्याचा साठा वाढवण्यावर भर दिला आहे. ब्रिटनसारख्या देशांनी सोन्याचे साठे स्थिर ठेवत अमेरिकन ट्रेझरीमध्ये गुंतवणूक वाढवली आहे. यावरून असे दिसून येते की प्रत्येक देश आपल्या आर्थिक उद्दिष्टांनुसार धोरणे आखत आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी याचे महत्त्व काय?
ही साठेबाजी मॅक्रो-इकॉनॉमिक स्थिरता राखण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. परकीय चलन साठ्यामुळे भारतीय रिझर्व्ह बँकेला रुपयाचे मूल्य नियंत्रित ठेवण्यास आणि बाह्य आर्थिक धक्क्यांपासून वाचण्यास मदत होते. अमेरिकन बाँड्स हे अधिक लिक्विड (रोखीत रूपांतर करणे सोपे) असतात, तर सोने हे चलनवाढीच्या विरोधात एक सुरक्षित कवच मानले जाते.
अल्पकालीन चढ-उतार
दीर्घकालीन कल वाढीचा असला तरी, अल्पकालीन बदलही दिसून आले आहेत. जून २०२६ पूर्वीच्या वर्षभरात अमेरिकन बाँड्सचे होल्डिंग्स $२२७.४ अब्ज वरून $१८६.४ अब्ज पर्यंत खाली आले आहेत. हे दर्शवते की जागतिक व्याजदर आणि बाजारपेठेतील परिस्थितीनुसार रिझर्व्ह बँक आपल्या धोरणात नियमित बदल करत असते. सोन्याच्या किमतीतील अस्थिरता असूनही जागतिक स्तरावर मध्यवर्ती बँका सोन्याची खरेदी करत आहेत, जे सोन्यावरील जागतिक विश्वास अधोरेखित करते.