Ministry of Mines ने 'National Mineral Policy 2019' मध्ये सुधारणा करण्यासाठी नऊ सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. पुढील दोन महिन्यांत ही समिती आपला अहवाल सादर करणार असून, यामुळे क्रिटिकल मिनरल्स (Critical Minerals) आणि डीप-सी मायनिंगला मोठी चालना मिळण्याची शक्यता आहे.
खाण धोरणात का होतोय बदल?
Ministry of Mines ने भारताच्या मायनिंग स्ट्रॅटेजीला आधुनिक रूप देण्यासाठी पावले उचलली आहेत. या नऊ सदस्यीय समितीला २ महिन्यांच्या आत शिफारसी सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. आतापर्यंतच्या पारंपारिक उत्खननापेक्षा, नवीन धोरण हे इलेक्ट्रिक व्हेईकल, रिन्यूएबल एनर्जी आणि हाय-टेक मॅन्युफॅक्चरिंगसाठी आवश्यक असलेल्या 'क्रिटिकल मिनरल्स'वर अधिक लक्ष केंद्रित करणार आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे महत्त्व?
सध्या भारत लिथियम, कोबाल्ट आणि निकेल सारख्या खनिजांसाठी आयातीवर अवलंबून आहे. जर नवीन धोरणामुळे खाजगी कंपन्यांना संशोधनासाठी (Exploration) प्रोत्साहन मिळाले, तर आयात खर्च कमी होऊन देशांतर्गत उद्योगांना मोठा फायदा होऊ शकतो. तसेच, सरकार 'सर्कुलर इकॉनॉमी' आणि 'डीप-सी मायनिंग' तंत्रज्ञानावर भर देणार आहे, जे भविष्यातील गेम-चेंजर ठरू शकते.
आव्हाने आणि जोखीम
खाण क्षेत्रात जमिनीचे अधिग्रहण, पर्यावरणाचे नियम आणि स्थानिक लोकांचा विरोध ही मोठी आव्हाने आजही कायम आहेत. २०१९ च्या धोरणाने लिलाव प्रक्रिया सुलभ केली होती, पण जमिनीवर काम करताना कंपन्यांना अजूनही संघर्षाचा सामना करावा लागतो. गुंतवणूकदारांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे की, नवीन धोरण आणि त्याची अंमलबजावणी यात वेळेचे अंतर असू शकते. तसेच, सरकार रॉयल्टी स्ट्रक्चर किंवा लीज लिलावाच्या नियमांत काही बदल करते का, यावर मायनिंग कंपन्यांच्या नफ्याचे गणित अवलंबून असेल.
येणाऱ्या ६० दिवसांत येणारा समितीचा अहवाल हा पुढच्या दशकासाठी खाण क्षेत्राचा रोडमॅप ठरवणार आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी आता घाई न करता, समितीच्या शिफारसींकडे लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.