सरकारने २०२६-२७ या वर्षासाठी ऊसाचा रस आणि बी-हेवी मोलासेसपासून इथेनॉल निर्मितीवर बंदी घातली आहे. देशांतर्गत साखरेचा पुरवठा वाढवण्यासाठी हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला असून, यामुळे साखर कंपन्यांच्या महसूल मॉडेलवर मोठा परिणाम होणार आहे.
भारत सरकारने २०२६-२७ या पुरवठा वर्षासाठी साखर कारखाने आणि डिस्टिलरीजवर कडक निर्बंध घातले आहेत. आता या काळात ऊसाचा रस आणि बी-हेवी मोलासेसचा वापर करून इथेनॉल बनवता येणार नाही. देशांतर्गत ग्राहकांना साखरेचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी आणि टंचाईवर मात करण्यासाठी हा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे. साखर उद्योगासाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे, कारण अनेक कंपन्यांनी इथेनॉल निर्मितीच्या क्षमतेत मोठी गुंतवणूक केली होती.
उत्पादन आणि मार्जिनवर परिणाम
२०२५-२६ च्या कठीण काळानंतर २०२६-२७ चा हंगामही आव्हानात्मक असणार आहे. सध्या देशातील साखरेचा साठा ३२ ते ३५ लाख टनांच्या दरम्यान आहे, जो अतिशय कमी आहे. उत्तर प्रदेशसारख्या प्रमुख उत्पादन केंद्रांमध्ये गळीत हंगाम सुरू होण्यास विलंब होत आहे. तसेच, साखर कारखान्यांचे 'रिकव्हरी रेट' कमी झाल्यामुळे नफ्यावर दबाव वाढला आहे. इथेनॉल निर्मिती थांबल्याने कंपन्यांना मिळणारा अतिरिक्त नफा आता बंद होणार आहे.
जागतिक व्यापारातील पेच
साखरेची टंचाई भरून काढण्यासाठी DGFT ने ड्युटी-फ्री कच्च्या साखरेच्या आयातीची मुदत ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत वाढवली आहे. मात्र, जागतिक बाजारपेठेतील भाव आणि देशांतर्गत किमतींमधील तफावतीमुळे व्यापाऱ्यांसमोर मोठी समस्या उभी राहिली आहे. अनेक व्यापाऱ्यांनी आयात कोटा स्वीकारण्यासही नकार दिला आहे, कारण आयात करणे सध्या किफायतशीर ठरत नाहीये.
गुंतवणूकदारांनी काय पाहावे?
या काळात कंपन्यांची कार्यक्षमता (Operational Efficiency) कशी राहते, हे गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे आहे. इथेनॉलपासून मिळणारा महसूल मर्यादित झाल्यामुळे, साखर कारखान्यांचा रिकव्हरी रेट हाच नफा राखण्याचा एकमेव मार्ग उरला आहे. तसेच, आगामी काळातील उत्पादनाचे आकडे आणि साखरेच्या आयातीचे प्रमाण यावर बाजाराची दिशा ठरेल.