सण-उत्सवाच्या काळात साखरेचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. देशांतर्गत साखरेचे उत्पादन **११%** नी घटून **३०६ लाख टनांवर** आल्याने, सरकारने **१ दशलक्ष टन** कच्च्या साखरेची आयात शुल्कमुक्त (Duty-Free) करण्याची परवानगी दिली आहे.
देशांतर्गत साखरेचा तुटवडा भरून काढण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. ३१ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत वैध असलेल्या टॅरिफ रेट कोटा (TRQ) अंतर्गत ही आयात केली जाणार आहे. ऑक्टोबरच्या मध्यात सुरू होणाऱ्या नवीन गळीत हंगामापूर्वी साखरेचा पुरवठा सुरळीत करणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.\n\n### उत्पादनात मोठी घट आणि कारणे\n२०२५-२६ या वर्षासाठी सुरुवातीला ३४३ लाख टनांचे उत्पादन अपेक्षित होते, परंतु आता ते ३०६ लाख टनांवर येईल असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. प्रामुख्याने 'रेड रॉट' (Red Rot) आणि 'टॉप बोरर' (Top Borer) यांसारख्या रोगांचा प्रादुर्भाव आणि अतिवृष्टीमुळे पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. यामुळे गेल्या महिन्यात किरकोळ बाजारात साखरेच्या दरात १५% ते २०% पर्यंत वाढ झाली होती.\n\n### साठेबाजीवर कडक निर्बंध\nआयातीसोबतच सरकारने साठेबाजी रोखण्यासाठी कडक पावले उचलली आहेत. मोठ्या ग्राहकांसाठी साठा १५ दिवसांच्या वापरापुरता मर्यादित केला असून, व्यापारी आणि डीलर्सना जास्तीत जास्त ४०० टन साखर साठवण्याची मर्यादा घालण्यात आली आहे.\n\n### शेअर बाजारावर काय परिणाम होईल?\nया निर्णयाचा परिणाम Balrampur Chini, Shree Renuka Sugars, EID Parry आणि Dalmia Bharat Sugar यांसारख्या कंपन्यांवर दिसून येऊ शकतो. सध्याचा कल पाहता, शुगर कंपन्यांच्या नफ्यावर (Profit Margins) लक्ष ठेवणे गरजेचे ठरणार आहे. सरकारने स्पष्ट केले आहे की इथेनॉल ब्लेंडिंगचा साखरेच्या तुटवड्याशी संबंध नसून, आता इथेनॉल उत्पादनासाठी मक्यासारख्या धान्यांचा वापर वाढवला जात आहे.