वाढत्या देशांतर्गत किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी भारताने १० लाख टन कच्च्या साखरेच्या (Raw Sugar) कस्टम-फ्री आयातीला (Duty-Free Imports) परवानगी दिली आहे. यामुळे भारतीय शुगर स्टॉक्समध्ये ३% ते ७% पर्यंत घसरण झाली.
सरकारचा मोठा निर्णय: साखरेची दरवाढ रोखणार?
देशांतर्गत साखरेच्या वाढत्या किमतींना लगाम घालण्यासाठी भारतीय सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. सरकारने १० लाख टन कच्च्या साखरेच्या आयातीला कस्टम-फ्री म्हणजेच ड्यूटी-फ्री आयात करण्याची परवानगी दिली आहे. हा निर्णय ३१ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत लागू राहील. गेल्या दशकात पहिल्यांदाच एवढ्या मोठ्या प्रमाणात साखरेची आयात केली जात आहे. सणासुदीच्या काळात देशातील साखरेची उपलब्धता वाढवणे आणि किमतीतील अस्थिरता कमी करणे हा यामागचा उद्देश आहे. नुकतेच साखरेचे दर ₹४,००० ते ₹५,५०० प्रति क्विंटल पर्यंत पोहोचले होते.
पाकिस्तानच्या साखर उद्योगाला आशेचा किरण?
या सरकारी निर्णयामुळे पाकिस्तानच्या साखर उद्योगात आनंदाची लाट पसरली आहे. पाकिस्तान साखर गिरणी असोसिएशन (PSMA) नुसार, त्यांच्याकडे सध्या सुमारे १.२ दशलक्ष टन अतिरिक्त साखर पडून आहे. पाकिस्तानी उद्योजकांना आशा आहे की या आयातीच्या संधीचा फायदा घेऊन ते भारतातील बाजारात आपली अतिरिक्त साखर विकू शकतील. यामुळे त्यांना साठवणुकीचा खर्च कमी करता येईल आणि आगामी गाळप हंगामापूर्वी आर्थिक अडचणीतून बाहेर पडता येईल.
मात्र, व्यापार मार्गात अडथळे कायम!
जरी भारताने आयातीला परवानगी दिली असली तरी, भारत आणि पाकिस्तानमधील सध्याचे तणावपूर्ण संबंध पाहता थेट व्यापार सुरू होणे कठीण आहे. अनेक वर्षांपासून राजकीय आणि सुरक्षेच्या कारणास्तव दोन्ही देशांमधील व्यापार अधिकृतपणे निलंबित आहे. त्यामुळे, पाकिस्तानी साखरेला भारतात येण्यासाठी दोन्ही देशांच्या सरकारांकडून विशेष परवानगी आणि राजनैतिक स्तरावर तोडगा निघणे आवश्यक आहे, ज्याची शक्यता सध्या तरी कमी दिसत आहे.
गुंतवणूकदारांची चिंता: स्टॉक्सवर परिणाम
या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर, भारतीय शेअर बाजारात शुगर स्टॉक्समध्ये मोठी घसरण दिसून आली. शुक्रवारी, बलरामपूर चिनी मिल्स (Balrampur Chini Mills), दल्मिया भारत शुगर (Dalmia Bharat Sugar) आणि द्वारिकेश शुगर (Dwarikesh Sugar) सारख्या प्रमुख कंपन्यांचे शेअर्स ३% ते ७% पर्यंत घसरले. आयात वाढल्यास देशांतर्गत साखरेचे दर कमी होतील आणि कंपन्यांच्या नफ्यावर परिणाम होईल, अशी भीती गुंतवणूकदारांमध्ये पसरली आहे.
पुढे काय?
आता सर्व कंपन्यांचे लक्ष यावर असेल की सरकार सर्व पात्र देशांमधून आयात करेल की नाही, या नवीन कोट्याअंतर्गत प्रत्यक्षात किती साखर बाजारात येते आणि पाकिस्तानसोबत व्यापार धोरणाबाबत काही अधिकृत अपडेट येते का. तसेच, या धोरणामुळे देशांतर्गत साखरेच्या किमती स्थिर होतात की पुढील तिमाहीत कंपन्यांना नफ्यावर परिणाम भोगावा लागतो, यावरही लक्ष ठेवून राहावे लागेल.