स्थानिक बाजारातील चांदीचे वाढते दर नियंत्रित करण्यासाठी केंद्र सरकारने पुढील सहा महिन्यांत **६,५०० मेट्रिक टन** चांदी आयात करण्यास परवानगी दिली आहे.
देशांतर्गत बाजारातील चांदीचा तुटवडा भरून काढण्यासाठी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. गेल्या काही दिवसांत चांदीच्या किमती जागतिक दरांच्या तुलनेत खूप जास्त होत्या, ज्यामुळे ज्वेलर्स आणि व्यापाऱ्यांना मोठा फटका बसत होता. आता ६,५०० मेट्रिक टन चांदीच्या आयातीमुळे हा प्रीमियम कमी होण्यास मदत होणार आहे.\n\n### आयातीवरचे नियम शिथिल\n\nयाआधी सरकारने परकीय चलन साठ्याचे रक्षण करण्यासाठी चांदीच्या आयातीवर कडक नियम लावले होते. यात आयात शुल्क (Import Duty) ६% वरून १५% पर्यंत वाढवण्यात आले होते, ज्यामुळे पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली होती. मात्र, आता पुरवठा सुरळीत ठेवण्यावर सरकारचा भर आहे.\n\n### प्रीमियममध्ये मोठी घसरण\n\nया निर्णयाचा परिणाम लगेच दिसून आला आहे. सरकारी घोषणेपूर्वी स्थानिक बाजारात चांदीचा प्रीमियम प्रति औंस $२.५० पर्यंत पोहोचला होता, तो आता थेट ४५ सेंट्स पर्यंत खाली आला आहे. यामुळे भारतीय बाजारातील दर जागतिक बेंचमार्कच्या जवळ आले आहेत.\n\n### चिंतेचे कारण काय?\n\nव्यापाऱ्यांच्या मते, एकीकडे आयात वाढत असताना दुसरीकडे सणासुदीच्या काळातही किरकोळ विक्री (Retail Demand) अपेक्षेपेक्षा कमी आहे. बाजारातील अस्थिरतेमुळे अनेक गुंतवणूकदार सध्या दूर आहेत. यामुळे भविष्यात चांदीचा साठा पडून राहण्याची शक्यताही वर्तवण्यात येत आहे. आता पुढील काळात सणासुदीच्या विक्रीची आकडेवारी कशी राहते, याकडे सर्व गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.