केंद्र सरकारने देशांतर्गत वाढलेल्या साखरेच्या किमती नियंत्रणात आणण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. आता **10 लाख टन** कच्च्या साखरेची **ड्युटी-फ्री** आयात करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र, या निर्णयाचा परिणाम थेट साखर कंपन्यांच्या शेअर्सवर झाला असून, **5% ते 7%** पर्यंत घसरण पाहायला मिळाली.
साखर दरातून दिलासा, पण कंपन्यांच्या नफ्यावर परिणाम?
साखरेच्या किमतीत गेल्या 2 महिन्यांत तब्बल 40% वाढ झाली होती. यामुळे सर्वसामान्यांचे बजेट कोलमडले होते. यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सरकारने 31 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत 10 लाख टन कच्ची साखर आयात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे बाजारात साखरेचा पुरवठा वाढेल आणि किमती नियंत्रणात येतील अशी अपेक्षा आहे.
पाकिस्तानमधून साखर नाही
सरकारने स्पष्ट केले आहे की, ही साखर पाकिस्तानमधून आयात केली जाणार नाही. मे 2025 पासून लागू असलेले व्यापार निर्बंध कायम राहतील.
बाजाराचा प्रतिसाद
या घोषणेनंतर लगेचच शेअर बाजारात मोठ्या साखर कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये मोठी घसरण झाली. Balrampur Chini Mills, Dalmia Bharat Sugar आणि Dwarikesh Sugar या कंपन्यांचे शेअर्स 5% ते 7% पर्यंत खाली आले. आयात केलेल्या स्वस्त साखरेमुळे घरगुती कंपन्यांच्या नफ्यावर परिणाम होण्याची भीती गुंतवणूकदारांना सतावत आहे.
स्टॉक होल्डिंग लिमिटमध्येही बदल
याशिवाय, सरकारने साखरेचा साठा करण्यावरही मर्यादा आणल्या आहेत. 1 सप्टेंबर पासून, मोठे ग्राहक (bulk consumers) त्यांच्या गरजेनुसार फक्त 15 दिवसांचा साठा ठेवू शकतील. यामुळे बाजारात कृत्रिम टंचाई निर्माण करून किमती वाढवण्याचा प्रयत्न रोखला जाईल.
पुढे काय?
सरकारच्या या धोरणांमुळे साखर उत्पादकांच्या नफ्यावर काय परिणाम होतो, याकडे आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे. वाढलेला पुरवठा आणि कडक नियमांमुळे कंपन्या आपला नफा टिकवून ठेवू शकतील का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
