भारतीय साखर आणि बायो-एनर्जी उत्पादक असोसिएशन (ISMA) नुसार, बाजारात साखरेच्या किमतीतील वाढ ही केवळ अफवा असून प्रत्यक्षात तुटवडा नाही. आता सरकारने **10 लाख टन** कच्च्या साखरेच्या आयात शुल्कात सूट दिली आहे, जी **31 ऑक्टोबर 2026** पर्यंत लागू राहील. यामुळे बाजारात पुरवठा सुरळीत होण्याची अपेक्षा आहे.
साखरेचे दर का वाढत होते?
इंडियन शुगर अँड बायो-एनर्जी मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन (ISMA) ने स्पष्ट केले आहे की, बाजारात साखरेचा तुटवडा नाहीये. अलीकडे देशभरात साखरेच्या किरकोळ दरात जी वाढ झाली, ती केवळ व्यापारी आणि मोठ्या खरेदीदारांनी केलेल्या सट्टेबाजीचा (Speculation) परिणाम आहे, उत्पादनात घट झाल्यामुळे नाही. ISMA नुसार, इथेनॉल उत्पादनासारखे घटक सध्याच्या दर वाढीसाठी जबाबदार नाहीत.
सरकारचे पाऊल: आयात शुल्कात सूट
या सट्टेबाजीला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने 10 लाख टन कच्च्या साखरेच्या आयातीवर 'ड्यूटी-फ्री' (Duty-Free) सुविधा दिली आहे. ही सुविधा 31 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत लागू राहील. या आयातीमुळे बाजारात साखरेचा पुरवठा वाढेल आणि किमतीतील अस्थिरता कमी होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे...
साखर उद्योगातील गुंतवणूकदारांसाठी ही परिस्थिती नवीन नाही. सरकारी हस्तक्षेपामुळे साखरेच्या कंपन्यांच्या नफ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता असते. आयात वाढवणे, निर्यात थांबवणे किंवा साठवणुकीवर मर्यादा घालणे यांसारख्या सरकारी धोरणांमुळे कंपन्यांच्या नफ्याला मर्यादा येऊ शकते. त्यामुळे, साखरेचे दर वाढल्यास, सरकारकडून हस्तक्षेप वाढण्याची शक्यता असते, जी साखर कंपन्यांच्या शेअर्ससाठी नकारात्मक ठरू शकते.
पुढील घडामोडींवर लक्ष
ISMA ने आगामी हंगामासाठी सुरुवातीचा साठा सुमारे 35 लाख टन राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. तसेच, नवीन गाळप हंगाम सुमारे 15 ऑक्टोबर 2026 पासून सुरू होण्याची शक्यता आहे. हा ताजा साठा बाजारात येणे, देशांतर्गत पुरवठा सामान्य करण्यासाठी महत्त्वाचे ठरेल.
गुंतवणूकदारांनी येत्या काही आठवड्यात या आयात केलेल्या साखरेचा स्थानिक दरांवर काय परिणाम होतो याकडे लक्ष ठेवावे. तसेच, सरकारकडून साठा व्यवस्थापन किंवा व्यापार धोरणांबद्दल कोणतीही नवीन घोषणा झाल्यास, त्याचा साखर उद्योगातील कंपन्यांच्या भावना आणि नफ्यावर थेट परिणाम होऊ शकतो.