भारताची तांब्याची मागणी १० दशलक्ष टनांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. यामुळे देशावर $१४० अब्जांच्या आयातीचा भार पडू शकतो, हे टाळण्यासाठी 'International Copper Association India' ने रिसायकलिंग आणि बंद प्रकल्पांना पुन्हा सुरू करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.
भारताची औद्योगिक प्रगती वेगाने होत असताना कच्च्या मालाची उपलब्धता हे मोठे आव्हान ठरत आहे. 'International Copper Association India' (ICAI) च्या अहवालानुसार, भविष्यात तांब्याची मागणी १० दशलक्ष टनांपर्यंत वाढणार आहे. जर देशांतर्गत उत्पादन वाढवले नाही, तर भारताला आयातीवर $१४० अब्ज खर्च करावे लागतील, असा इशारा देण्यात आला आहे.\n\n### तांब्याचा 'नॅशनल रिझर्व्ह' बनवण्याचा प्रस्ताव\nICAI ने सुचवले आहे की, सोन्याप्रमाणेच तांब्यालाही 'स्ट्रॅटेजिक नॅशनल रिझर्व्ह' म्हणून घोषित करावे. भारताकडे सध्या केवळ १५ दशलक्ष टन साठा आहे, जो चीनच्या १२० दशलक्ष टन आणि युरोपियन युनियनच्या ८० दशलक्ष टन साठ्यांच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. यासाठी खाणींऐवजी 'अबव्ह-ग्राउंड स्टॉक्स' म्हणजेच जुन्या धातूंचा पुनर्वापर करण्यावर भर देण्याची गरज आहे.\n\n### रिसायकलिंग आणि धोरणात्मक बदल\nदेशांतर्गत रिसायकलिंग क्षेत्राला अधिक संघटित केल्यास कच्च्या मालाचा खर्च कमी होऊ शकतो. यासाठी GST सारख्या कर संरचनेत बदल करून 'सर्क्युलर इकॉनॉमी'ला प्रोत्साहन देण्याची गरज ICAI ने व्यक्त केली आहे.\n\n### Sterlite प्लांटचा मुद्दा\nया धोरणात औद्योगिक मालमत्तेचा प्रभावी वापर करण्यावरही भर आहे. यात वेदान्ताचा (Vedanta) थुथुकुडी (Thoothukudi) येथील 'Sterlite Copper' प्लांट पुन्हा सुरू करण्याचा मुद्दा चर्चेत आहे. हा प्रकल्प गेली अनेक वर्षे कायदेशीर आणि पर्यावरणीय कारणामुळे बंद आहे. नवीन प्रकल्पांपेक्षा अस्तित्वात असलेले प्रकल्प सुरू करणे अधिक कार्यक्षम ठरेल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.\n\nभारतात तांब्याची मागणी दरवर्षी ९ टक्क्यांहून अधिक दराने वाढत आहे, जी देशाच्या GDP वाढीपेक्षाही वेगवान आहे. ईव्ही (Electric Vehicles), पायाभूत सुविधा आणि पॉवर सेक्टरमधील वाढत्या मागणीमुळे या धोरणात्मक निर्णयांकडे आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.