📉 आर्थिक वर्षातील दमदार आकडेवारी
आर्थिक वर्ष २०२५-२६ च्या तिसऱ्या तिमाहीत (Q3 FY26) हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (HCL) ने स्टँडअलोन (Standalone) स्तरावर महसुलात (Revenue) मागील वर्षाच्या याच तिमाहीच्या तुलनेत सुमारे 110% ची वाढ नोंदवली आहे. हा महसूल ₹687.34 कोटी पर्यंत पोहोचला, जो मागील वर्षी ₹327.77 कोटी होता. प्रॉफिट आफ्टर टॅक्स (PAT) मध्ये तर 148% ची प्रचंड वाढ होऊन तो ₹156.31 कोटी वर गेला, जो मागील वर्षी ₹62.90 कोटी होता. मागील तिमाहीच्या (Q2 FY26) तुलनेत महसुलात 4.3% ची किरकोळ घट होऊन तो ₹718.13 कोटी राहिला.
ऑक्टोबर २०२५ ते डिसेंबर २०२५ या नऊ महिन्यांच्या कालावधीचा विचार केल्यास, स्टँडअलोन महसूल 43.5% ने वाढून ₹1921.84 कोटी झाला, तर PAT 71.4% नी वाढून ₹476.61 कोटींवर पोहोचला. प्रति शेअर कमाई (EPS) Q3 FY26 साठी ₹1.62 (मागील वर्षी ₹0.65) आणि नऊ महिन्यांसाठी ₹4.93 (मागील वर्षी ₹2.88) राहिली.
कन्सॉलिडेटेड (Consolidated) आकडेवारीही या सकारात्मक कामगिरीचीच री ओढते. Q3 FY26 मध्ये कन्सॉलिडेटेड PAT ₹156.30 कोटी होता, तर नऊ महिन्यांचा PAT ₹476.60 कोटी राहिला, जो मागील वर्षाच्या तुलनेत 70.5% अधिक आहे.
💰 लाभांश आणि एकवेळची तरतूद
या मजबूत वार्षिक वाढीमागे सोन्यासारख्या (Copper) वाढलेल्या किमती आणि बाजारात असलेली चांगली मागणी ही प्रमुख कारणे आहेत. कंपनीने आपल्या भागधारकांना (Shareholders) ₹1 प्रति इक्विटी शेअर (दर्शनी मूल्याच्या 20%) या दराने अंतरिम लाभांश (Interim Dividend) जाहीर केला आहे. यासाठी १३ फेब्रुवारी २०२६ ही रेकॉर्ड डेट निश्चित करण्यात आली आहे.
याशिवाय, नव्याने लागू झालेल्या पोस्ट-रिटायरमेंट मेडिकल स्कीम (PRMS) साठी ऍक्च्युरियल मूल्यांकनानुसार कंपनीने ₹95.75 कोटींची एकवेळची तरतूद (Provision) केली आहे.
🚩 कारभारातील त्रुटी आणि आव्हाने
मात्र, या उत्कृष्ट आर्थिक आकडेवारीनंतरही, हिंदुस्तान कॉपरला काही गंभीर कारभाराच्या (Governance) आणि कार्यान्वयन (Operational) समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. सर्वात मोठी चिंतेची बाब म्हणजे, कंपनी कायद्यानुसार (Companies Act, 2013) कंपनीत स्वतंत्र संचालक (Independent Directors) नसणे. कंपनीत ३ नोव्हेंबर २०२४ पासून स्वतंत्र संचालक नाहीत, तर २२ जून २०२५ पासून महिला संचालकही (Woman Director) नाहीत. या अनियमिततेमुळे कंपनीची ऑडिट कमिटीची (Audit Committee) बैठकच कायदेशीररित्या रद्द ठरली आहे.
याव्यतिरिक्त, गुजरात कॉपर प्रोजेक्ट (GCP) मधील झगडिया येथील जागेच्या लीज डीड (Lease Deed) च्या अंमलबजावणीत विलंब होत आहे, ज्यासंदर्भात गुजरात उच्च न्यायालयात एक रिट याचिका (Writ Petition) प्रलंबित आहे. नवीन कामगार कायद्यांचा (Labour Codes) आर्थिक परिणाम काय असेल, यावरही कंपनी सध्या विचार करत आहे. या नवीन कायद्यांची अंमलबजावणी कशी होणार, याची यंत्रणा अद्याप स्पष्ट नाही आणि त्यामुळे सध्याच्या आर्थिक माहितीत (Financial Statements) कोणतीही तरतूद केलेली नाही. ऑडिटरने (Auditors) संयुक्त उद्यम (Joint Venture) खानिज बिदेश इंडिया लिमिटेड (Khanij Bidesh India Limited) च्या अन-रिव्ह्यू (Un-reviewed) केलेल्या आर्थिक निकालांचा समावेश कन्सॉलिडेटेड स्टेटमेंटमध्ये केल्याचेही नमूद केले आहे.
📈 गुंतवणूकदारांसाठी सूचना
गुंतवणूकदारांनी संचालक नियुक्तीशी संबंधित कारभाराच्या (Governance) समस्यांवर बारकाईने लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे, कारण यामुळे नियामक (Regulatory) तपासणी वाढू शकते. गुजरात कॉपर प्रोजेक्टमधील जागेची उपलब्धता आणि नवीन कामगार कायद्यांचा अंतिम परिणाम हे भविष्यातील कार्यान्वयन आणि खर्च व्यवस्थापनासाठी (Cost Management) महत्त्वाचे ठरतील. सध्याची आर्थिक कामगिरी मजबूत असली तरी, अनुपालन (Compliance) आणि कार्यान्वयन (Execution) मधील जोखीम गुंतवणूकदारांचा उत्साह कमी करू शकतात. कंपनी या कारभारातील त्रुटी किती लवकर दूर करते, हे गुंतवणूकदारांचा विश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी महत्त्वाचे ठरेल.