वाढत्या महागाईला लगाम घालण्यासाठी भारत सरकारने १७ शहरांमध्ये ४,००० टन बफर कांदा ३५ रुपये प्रति किलो दराने विक्रीसाठी उपलब्ध करून दिला आहे. खरिपाची नवीन आवक येईपर्यंत महागाई नियंत्रणात ठेवण्याचा हा सरकारचा प्रयत्न आहे.
केंद्र सरकारने कांद्याचे चढे दर आटोक्यात आणण्यासाठी कंबर कसली आहे. गेल्या दहा दिवसांत ४,००० टन बफर स्टॉक बाजारात आणण्यात आला असून, NCCF आणि Nafed च्या माध्यमातून हा कांदा ₹३५ प्रति किलो या सवलतीच्या दरात ग्राहकांना दिला जात आहे. दिल्ली, मुंबई आणि चेन्नई सारख्या मोठ्या शहरांमध्ये वाढत्या किमतींवर नियंत्रण मिळवणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
महागाई आणि बाजारावर होणारा परिणाम
गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने ही बातमी केवळ कांद्यापुरती मर्यादित नाही. अन्नधान्य महागाई हा भारताच्या Consumer Price Index (CPI) चा महत्त्वाचा भाग आहे, ज्यावर भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) आपल्या व्याजदरांचे धोरण ठरवते. सरकारकडे २०२६ साठी १.२१ लाख टन बफर साठा उपलब्ध आहे, ज्याचा वापर करून महागाई वाढू न देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. महागाई स्थिर राहिली तर व्याजदर जैसे थे राहण्यास मदत होते, ज्याचा सकारात्मक परिणाम बँकिंग क्षेत्रावर होतो.
'कांदा एक्सप्रेस' आणि लॉजिस्टिक
पुरवठा साखळीतील अडथळे दूर करण्यासाठी सरकारने 'कांदा एक्सप्रेस' नावाची विशेष रेल्वे सेवा सुरू केली आहे. यामुळे उत्पादक भागातून थेट मागणी असलेल्या केंद्रांपर्यंत कांदा वेगाने पोहोचवणे शक्य झाले आहे. यामुळे वाटेत होणारी नासाडी आणि कृत्रिम टंचाई रोखण्यास मदत होत आहे.
भविष्यातील आव्हाने
सरकारची ही योजना जरी प्रभावी वाटत असली, तरी काही जोखीम कायम आहेत. पावसाचा फटका बसल्यास साठवलेल्या मालाच्या दर्जावर परिणाम होऊ शकतो. तसेच, सण-उत्सवांच्या काळात मागणी वाढल्यास पुरवठा साखळीवर ताण येऊ शकतो. ऑक्टोबरच्या मध्यापर्यंत जेव्हा खरिपाचा नवीन कांदा बाजारात येईल, तेव्हाच दरात पूर्णपणे स्थिरता येण्याची शक्यता आहे. तोपर्यंत या अनुदानित विक्रीच्या प्रक्रियेवर सर्वांचे लक्ष असेल.