वाढत्या महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी केंद्र सरकारने दिल्लीत **₹35 प्रति किलो** दराने कांदा विकण्याचा निर्णय घेतला आहे. २७ ऑगस्टपासून सुरू होणाऱ्या या मोहिमेसाठी 'कांदा एक्सप्रेस' विशेष रेल्वेची मदत घेतली जाणार आहे.
महागाईवर अंकुश मिळवण्याचा प्रयत्न
देशाची राजधानी दिल्लीमध्ये कांद्याचे भाव सध्या ₹55 ते ₹60 प्रति किलो पर्यंत पोहोचले आहेत. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यात तब्बल 56% ची मोठी वाढ झाली आहे. ही महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी सरकारने थेट बाजारात हस्तक्षेप करण्याचा निर्णय घेतला असून, २७ ऑगस्टपासून सरकारी दराने कांदा उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.
'कांदा एक्सप्रेस' आणि वितरण व्यवस्था
या मोहिमेचे नियोजन नॅशनल को-ऑपरेटिव्ह कन्झ्युमर्स फेडरेशन (NCCF) आणि नॅशनल ॲग्रिकल्चरल को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन (NAFED) मार्फत केले जाणार आहे. नाशिकमधून दिल्लीपर्यंत कांदा पोहोचवण्यासाठी सरकारने 'कांदा एक्सप्रेस' ही विशेष रेल्वे सेवा सुरू केली आहे, ज्याद्वारे एका वेळी 800 टन कांदा वाहून नेला जात आहे.
सप्लाय चेनची स्थिती
सध्या 2025-26 या आर्थिक वर्षात देशात कांद्याचे एकूण उत्पादन 307.37 लाख टन इतके झाले आहे, जे देशाच्या मागणीसाठी पुरेसे आहे. तरीही लॉजिस्टिक आणि सप्लाय चेनमधील त्रुटींमुळे किमतीत चढ-उतार दिसत आहेत. आगामी काळात 'मदर डेअरी'च्या 300 हून अधिक दुकानांतून कांदा विक्री सुरू करण्याबाबतही चर्चा सुरू आहे.
गुंतवणुकीच्या दृष्टीने महत्त्वाचे
सरकारची ही मोहीम चेन्नई, एर्नाकुलम, मदुराई आणि गुवाहाटी सारख्या इतर शहरांतही विस्तारली जाणार आहे. मात्र, तज्ज्ञांच्या मते, दीर्घकालीन स्थिरता मिळवण्यासाठी साठवणूक पायाभूत सुविधा (Storage Infrastructure) आणि लॉजिस्टिक कार्यक्षमता सुधारणे आवश्यक आहे. सध्याच्या या हस्तक्षेपामुळे अन्नधान्य महागाईवर सरकारचे नियंत्रण कसे राहते, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागून आहे.
