Department of Food and Public Distribution ने साखर कारखान्यांच्या साठ्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी **९ ऑक्टोबर २०२६** पासून फिजिकल ऑडिट सुरू केले आहे. GST फाइलिंग आणि विक्रीच्या आकडेवारीत तफावत आढळल्यामुळे सरकारने हा कठोर निर्णय घेतला आहे.
केंद्र सरकारच्या अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने देशभरातील साखर कारखान्यांच्या साठ्यांची प्रत्यक्ष पडताळणी करण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. ऑगस्ट २०२६ मध्ये साखर कारखान्यांच्या GST फाईल्स आणि प्रत्यक्ष विक्रीची आकडेवारी यात विसंगती दिसून आली होती. यामुळे साठा लपवून ठेवला जात आहे का, याची खात्री करण्यासाठी सरकार आता प्रत्यक्ष तपासणी करणार आहे.
नवीन नियमावली आणि कडक निर्बंध
सण-उत्सवांच्या पार्श्वभूमीवर साखरेचे भाव स्थिर ठेवण्यासाठी सरकारने नियमांत मोठी कडक केली आहे. नवीन नियमांनुसार, कारखान्यांना त्यांच्या पंधरवड्याच्या विक्री कोट्यातील किमान ४५% साठा पहिल्या आठवड्यातच बाजारात उतरवावा लागेल. तसेच, १५ ऑक्टोबर ते ३० नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीसाठी व्यापाऱ्यांची साठा मर्यादा १,००० क्विंटल पर्यंत मर्यादित करण्यात आली आहे.
साखर उत्पादक कंपन्यांवर काय परिणाम होईल?
गुंतवणूकदारांसाठी ही एक चिंतेची बाब ठरू शकते. 'Essential Commodities Act, 1955' आणि 'Sugar Control Order, 2025' नुसार सरकार आता 'झिरो टॉलरन्स' धोरण राबवणार आहे. ज्या कारखान्यांचे रेकॉर्ड्स आणि GST डेटा जुळणार नाही, त्यांना भविष्यात विक्री कोटा मिळवताना अडचणी येऊ शकतात.
या कडक नियमांमुळे कंपन्यांच्या परिचालन खर्चात वाढ होऊ शकते. येणाऱ्या काही दिवसांत व्यवस्थापनाची यावर काय भूमिका असेल आणि नवीन साठा नियमांमुळे कंपन्यांच्या मार्जिनवर किती दबाव येईल, याकडे मार्केटचे लक्ष लागले आहे.