सरकारने साखरेच्या साठवणुकीवर कडक निर्बंध लादले असून, व्यापाऱ्यांसाठी साठवणुकीची मर्यादा आता **१,००० क्विंटल** करण्यात आली आहे. १५ ऑक्टोबर ते ३० नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत लागू होणारा हा निर्णय साठेबाजी रोखण्यासाठी घेतला आहे.
निर्बंधांची व्याप्ती आणि नियम
ग्राहक व्यवहार आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने साखरेच्या साठवणुकीवर कडक नियंत्रण आणले आहे. नवीन आदेशानुसार, देशभरातील व्यापाऱ्यांना आता जास्तीत जास्त १,००० क्विंटल साखर साठवता येणार आहे. हा नियम १५ ऑक्टोबर पासून लागू होऊन ३० नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत अमलात राहील. एवढेच नाही, तर मालाची साठेबाजी टाळण्यासाठी व्यापाऱ्यांना साखर मिळाल्यापासून केवळ १५ दिवसांच्या आत तिची विक्री करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
अपवाद म्हणून कोलकाता आणि आसपासचा परिसर तसेच आसाम राज्यासाठी ही मर्यादा २,००० क्विंटल ठेवण्यात आली आहे, जेणेकरून तिथल्या लॉजिस्टिक गरजा पूर्ण करता येतील.
सरकारचे आक्रमक धोरण
सणासुदीच्या काळात साखरेचे दर चढे राहू नयेत, यासाठी सरकार अत्यंत आक्रमक झाले आहे. ऑगस्ट महिन्यात ही मर्यादा ४,००० क्विंटल होती, जी सप्टेंबरच्या मध्यापर्यंत २,००० क्विंटलवर आली आणि आता ती १,००० क्विंटलवर आली आहे. साखरेच्या किमती कृत्रिम टंचाईमुळे वाढू नयेत, यासाठी हा तिसरा मोठा बदल आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्व आहे?
या वारंवार होणाऱ्या बदलांमुळे साखर क्षेत्रातील अनिश्चितता वाढली आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, ऑगस्टच्या उच्चांकापासून किरकोळ बाजारात साखरेचे दर १५% ने खाली आले आहेत, तर मिलच्या दरात (Ex-mill prices) तब्बल २८% ची घसरण नोंदवण्यात आली आहे.
जर मिलचे दर कमी राहून उत्पादन खर्च स्थिर राहिला, तर साखर कारखान्यांच्या नफ्यावर दबाव येऊ शकतो. त्यामुळे आगामी काळात साखर कंपन्यांची इन्व्हेंटरी मॅनेजमेंट कशी असेल, यावर गुंतवणूकदारांचे बारीक लक्ष असणे गरजेचे आहे.