सणासुदीच्या काळात साखरेची कृत्रिम टंचाई निर्माण होऊ नये म्हणून सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. डीलर्ससाठी साखरेचा स्टॉक **१,००० क्विंटलवर** मर्यादित करण्यात आला असून, स्टॉक **१५ दिवसांत** विकणे बंधनकारक असेल.
सणासुदीच्या काळात महागाईला लगाम घालण्यासाठी अन्न मंत्रालयाने साखरेच्या वितरणावर कडक नियंत्रण आणले आहे. १५ ऑक्टोबर २०२६ ते ३० नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत साखर डीलर्सना केवळ १,००० क्विंटल साखर साठवून ठेवता येणार आहे. काळाबाजार आणि साठेबाजी रोखणे हा यामागील मुख्य उद्देश आहे.
नवीन नियमावली आणि अटी
या धोरणाचा सर्वात कडक भाग म्हणजे '१५ दिवसांचा साठवणूक नियम'. कोणत्याही डीलरला माल मिळाल्यापासून १५ दिवसांच्या आत तो विक्री करणे बंधनकारक आहे. मात्र, ईशान्येकडील राज्यांच्या भौगोलिक आव्हानांचा विचार करून, कोलकाता आणि आसामसाठी ही मर्यादा २,००० क्विंटल ठेवण्यात आली आहे.
केवळ डीलर्सच नाही, तर साखर कारखान्यांवरही दबाव वाढवण्यात आला आहे. ऑक्टोबर २०२६ च्या पहिल्या पंधरवड्यासाठी वाटप केलेल्या कोट्यातील ४५% साखरेची विक्री कारखान्यांना ८ ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, जेणेकरून बाजारात साखरेचा पुरवठा विनाविलंब होईल.
बाजारातील कल
ऑगस्ट २०२६ च्या उच्चांकी दराच्या तुलनेत किरकोळ बाजारात साखरेच्या दरात १५% घसरण झाली आहे, तर एक्स-मिल दरात २८% पर्यंत मोठी घसरण नोंदवण्यात आली आहे. सरकारने स्पष्ट केले आहे की, कमी झालेल्या एक्स-मिल किमतींचा थेट फायदा ग्राहकांना मिळायला हवा. गुंतवणूकदारांसाठी आता पुरवठा साखळीची कार्यक्षमता आणि 'अल निनो'चा (El Nino) उत्पादनावर होणारा परिणाम याकडे लक्ष देणे महत्त्वाचे ठरेल.