सोनं घरातून बाहेर येणार! सरकारने गोल्ड मॉनेटायझेशन योजनेत मोठे बदल केले

केंद्र सरकार दोन आठवड्यांत गोल्ड मॉनेटायझेशन योजनेत (Gold Monetisation Scheme) मोठे बदल करण्याची शक्यता आहे. या बदलांनुसार, आता सोनार (Jewellers) देखील लोकांकडून सोनं जमा करू शकतील. यामुळे देशातील अडकून पडलेलं सोनं बाहेर येऊन आयात अवलंबित्व कमी होण्यास मदत होईल.

काय होणार बदल?

भारतीय सरकार गोल्ड मॉनेटायझेशन योजनेचं (GMS) पुनरुज्जीवन करण्यासाठी सज्ज आहे. लवकरच या योजनेत सुधारणा आणल्या जातील. याचा मुख्य उद्देश हा आहे की, देशातील अंदाजे 25,000 टन सोनं, जे सध्या घरात पडून आहे, ते आर्थिक व्यवस्थेत आणता यावं. या नव्या योजनेत स्थानिक सोनारांना 'कलेक्शन पार्टनर' म्हणून सामील केलं जाईल. पूर्वी फक्त बँकांद्वारे हे काम होत होतं, मात्र आता सोनारांच्या मदतीने ही प्रक्रिया अधिक सोपी केली जाईल.

गुंतवणूकदारांसाठी का महत्त्वाचं?

भारत हा जगातील सर्वात मोठ्या सोनं आयात करणाऱ्या देशांपैकी एक आहे. सोन्याच्या वाढत्या आयातीमुळे देशाच्या चालू खात्यावरील तूट (Current Account Deficit) आणि रुपयावर (Indian Rupee) दबाव येतो. नागरिकांना त्यांच्याकडील सोनं योजनेत जमा करण्यास प्रोत्साहन दिल्यास, सोन्याची आयात कमी होईल. आर्थिक तज्ञांच्या मते, जर घरातील 5% सोनंही या योजनेत जमा झालं, तर अंदाजे $80 अब्ज ते $90 अब्ज इतकी मोठी रक्कम अर्थव्यवस्थेत येईल. यामुळे देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेला मोठा आधार मिळेल.

जुन्या योजनांमधील अडचणी

गोल्ड मॉनेटायझेशन योजना पहिल्यांदा 2015 मध्ये सुरु करण्यात आली होती. तेव्हाही उद्देश हाच होता, पण लोकांना फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. मार्च 2025 पर्यंत योजनेअंतर्गत फक्त सुमारे 38 टन सोनं जमा झालं होतं. या योजनेच्या अपयशाची काही कारणं म्हणजे, लोकांचा आपल्या दागिन्यांशी असलेला भावनिक संबंध, जुन्या दागिन्यांबद्दल कर (Tax) संबंधित चिंता आणि बँकांना या योजनेत फारसा व्यावसायिक फायदा न दिसणं.

नवीन योजनेसमोरील आव्हानं

या सुधारित योजनेच्या यशासाठी लोकांच्या सवयी आणि व्यावहारिक अडचणींवर मात करणं गरजेचं आहे. अनेक कुटुंब सोनं ही दीर्घकालीन संपत्ती मानते आणि ते वितळवण्यास किंवा कागदपत्रांच्या किचकट प्रक्रियेमुळे घाबरतात. सोनारांना कलेक्शन एजंट बनवल्याने, जमा होणाऱ्या सोन्याची शुद्धता तपासण्यासाठी विश्वासार्ह सुविधांची आवश्यकता असेल, ज्यामुळे योजनेचा खर्च वाढू शकतो.

गुंतवणूकदारांनी काय पाहावं?

गुंतवणूकदारांनी या योजनेच्या अंतिम नियमावलीवर लक्ष ठेवावं. सरकार कर आणि ग्राहकांना मिळणाऱ्या सवलतींबद्दल जुन्या समस्या कशा सोडवते हे महत्त्वाचं ठरेल. सोनारांच्या भूमिकेचं व्यवस्थापन आणि सोन्याच्या गुणवत्तेची तपासणी कशी केली जाईल, यावरही योजनेचं यश अवलंबून असेल. तसेच, या योजनेचा सोन्याच्या आयातीवर किती परिणाम होतो, याकडे लक्ष ठेवणं गरजेचं आहे, कारण याचा रुपयाच्या स्थिरतेवरही परिणाम होऊ शकतो.