सणासुदीच्या काळात साखरेची कृत्रिम टंचाई आणि भाववाढ रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. डीलर्ससाठी साखरेची कमाल साठवणूक मर्यादा **१,००० क्विंटलपर्यंत** कमी करण्यात आली असून, हा नियम **१५ ऑक्टोबर २०२६** पासून लागू होणार आहे.
सणासुदीत साखरेचे दर नियंत्रणात ठेवण्याचा सरकारचा प्रयत्न
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने साखरेच्या साठवणुकीवर कडक निर्बंध लादले आहेत. ही नवीन नियमावली १५ ऑक्टोबर २०२६ ते ३० नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीसाठी लागू राहणार आहे. सणासुदीच्या काळात साखरेची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढते, अशा वेळी होणारी साठेबाजी रोखणे आणि पुरवठा सुरळीत ठेवणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
नियम काय आहेत?
नवीन नियमांनुसार, डीलर्सना त्यांचा साठा १५ दिवसांच्या आत विकणे अनिवार्य असेल. यामुळे बाजारात मालाची साठवणूक करून किमती वाढवण्याच्या प्रकारांना आळा बसेल.
मात्र, काही भौगोलिक परिस्थितींचा विचार करून सरकारने सूटही दिली आहे:
- कोलकाता आणि आसपासच्या परिसरासाठी आणि संपूर्ण आसाम राज्यासाठी २,००० क्विंटलची मर्यादा ठेवण्यात आली आहे.
- पूर्व आणि ईशान्य भारतातील पुरवठा साखळीचा कणा म्हणून या भागांकडे पाहिले जाते, जिथे महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेश मधून साखर येते.
बाजारावर होणारा परिणाम
सध्या साखरेच्या मिल किमतीत (Ex-mill prices) २८% आणि किरकोळ किमतीत १५% घसरण झाली असली तरी, मान्सूनच्या लहरीपणामुळे उत्पादनाबाबत सरकार सावध आहे. गुंतवणूकदारांसाठी ही गोष्ट महत्त्वाची आहे की, साखर कंपन्यांवर जरी थेट मर्यादा नसली, तरी सरकारी देखरेख आणि अन्न महागाईवर असलेले सरकारचे लक्ष या क्षेत्रातील नफ्यावर परिणाम करू शकते.
येत्या काही महिन्यांत साखरेच्या उत्पादनाचे सरकारी आकडे आणि किरकोळ बाजारातील चढ-उतार गुंतवणूकदारांनी बारकाईने पाहणे आवश्यक आहे.