२८ ऑक्टोबरच्या टेंडरसाठी सरकारने गव्हाचा लिलाव कोटा ५ हजार टनांनी कमी करून १.०१ लाख टनांवर आणला आहे. साठा मुबलक असूनही खुल्या बाजारात गव्हाचे भाव ₹३,१०० प्रति क्विंटलच्या वर गेल्याने महागाईचा ताण कायम आहे.
केंद्र सरकारने गव्हाच्या साप्ताहिक लिलावात बदल करत २८ ऑक्टोबरच्या टेंडरसाठी १.०१ लाख टन इतकी मात्रा निश्चित केली आहे. मागील लिलावाच्या तुलनेत यात ५ हजार टनांची घट करण्यात आली आहे. देशाच्या अनेक भागांत घाऊक किमती ₹३,१०० प्रति क्विंटल पार केल्या असून, मागणी कायम असल्याने हा निर्णय महत्त्वाचा ठरतो.
प्रादेशिक असंतुलनाचा फटका
या धोरणामुळे आसाम, कर्नाटक आणि तेलंगणा सारख्या राज्यांत कोटा कमी झाला आहे, जिथे लिलावात नेहमीच मोठी मागणी असते. याउलट, महाराष्ट्र, पंजाब आणि पश्चिम बंगालमध्ये कोटा वाढवण्यात आला आहे. स्थानिक मिल मालकांच्या मते, हे वितरण धोरण स्थानिक मागणी आणि प्रक्रियेच्या क्षमतेशी सुसंगत नसल्याने अडचणी निर्माण होत आहेत.
साठा पुरेसा, तरी किमती का वाढतात?
अन्न महामंडळाच्या (FCI) अधिकृत आकडेवारीनुसार, १ सप्टेंबर २०२६ रोजी गव्हाचा साठा ४७९.९२ लाख टन होता, जो गेल्या पाच वर्षांतील उच्चांकी स्तर आहे. २०२५-२६ या वर्षात १२०.६६ दशलक्ष टन विक्रमी उत्पादन होऊनही, लिलावाच्या मर्यादित पुरवठ्यामुळे खुल्या बाजारात भाव चढेच आहेत.
उद्योगांची चिंता
पंजाबच्या रोलर फ्लोअर मिल्स असोसिएशनने प्रति डेपो ५०० टन मर्यादेवर आक्षेप घेतला आहे. ही मर्यादा मिलर्ससाठी खूप जाचक ठरत असून, पुरवठा अपुरा पडल्यास त्यांना खुल्या बाजारातून महागडा गहू खरेदी करावा लागतो. याचा थेट परिणाम 'आटा' उत्पादनांच्या खर्चावर आणि पर्यायाने महागाईवर होत आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी, एफएमसीजी आणि फूड प्रोसेसिंग कंपन्यांचे मार्जिन येत्या काळात या सरकारी निर्णयांवर अवलंबून असेल. जर लिलावाची मर्यादा किंवा कोटा सुधारला नाही, तर इनपुट कॉस्टचा दबाव कायम राहण्याची शक्यता आहे.