या आठवड्यातील सुरुवातीच्या घसरणीनंतर, भारतात सोने आणि चांदीच्या किमती गुरुवारी, 8 जानेवारी रोजी मोठ्या प्रमाणात स्थिर राहिल्या. ही स्थिरता जागतिक आर्थिक ट्रेंड आणि देशांतर्गत मागणीतील गुंतागुंतीचे मिश्रण दर्शवते.
24-कॅरेट सोन्याचा भाव ₹1.38 लाख प्रति 10 ग्रॅम होता, तर चांदी ₹2.51 लाख प्रति किलोग्रॅम होती. आंतरराष्ट्रीय संकेत मिश्रित असले तरी, रुपयाची वाढ स्थानिक बुलियन सेंटीमेंटसाठी एक महत्त्वपूर्ण अडथळा असल्याचे विश्लेषकांनी सांगितले.
जागतिक आर्थिक संकेत
LKP Securities मधील कमोडिटी आणि चलन विभागाचे VP रिसर्च ॲनालिस्ट, आतिन त्रिवेदी यांनी नमूद केले की, येणारा आठवडा युनायटेड स्टेट्ससाठी डेटा-हेवी (माहितीपूर्ण) असेल. ADP नॉन-फार्म एम्प्लॉयमेंट, नॉन-फार्म पेरोल्स आणि इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स यांसारख्या प्रमुख अहवालांमुळे सोन्याच्या किमतीत अस्थिरता येण्याची अपेक्षा आहे.
त्रिवेदी यांनी अंदाजित केले आहे की सोने नजीकच्या काळात ₹1.36 लाख ते ₹1.41 लाख प्रति 10 ग्रॅम या अस्थिर श्रेणीत व्यवहार करेल. हे US आर्थिक निर्देशकांच्या आधारावर किमतीतील तीव्र चढ-उतारांची अपेक्षा करणाऱ्या व्यापाऱ्यांसाठी सावधगिरीचा संकेत देते.
$7 बिलियन पेक्षा जास्त मालमत्तेचे व्यवस्थापन करणारी मल्टी-फॅमिली ऑफिस, क्लायंट असोसिएट्स, यांनी त्यांच्या 2026 च्या वार्षिक इक्विटी मूल्यांकनात कमोडिटीज, विशेषतः सोने आणि चांदीला महत्त्वाचे पोर्टफोलिओ डायव्हर्सिफायर्स म्हणून अधोरेखित केले. फर्मचे हेड ऑफ इन्व्हेस्टमेंट रिसर्च, नितीन अग्रवाल, यांनी मार्केट टायमिंगपेक्षा मालमत्ता वाटपाचे (asset allocation) महत्त्व अधोरेखित केले आणि दीर्घकालीन क्रयशक्ती टिकवून ठेवण्यासाठी वाढ आणि जोखीम व्यवस्थापनामध्ये संतुलन राखण्याची शिफारस केली.
मागील वर्षांमध्ये, मौल्यवान धातूंनी USD ची घसरण, भू-राजकीय तणाव आणि बदलत्या मौद्रिक धोरणांमुळे चांगली कामगिरी केली होती. सेंट्रल बँकेच्या खरेदीमुळे सोन्याची मागणी वाढली, तर चांदीने पुरवठ्यातील निर्बंध आणि वाढलेल्या औद्योगिक वापरामुळे मोठी उसळी अनुभवली. तथापि, क्लायंट असोसिएट्सने चांदीबद्दल सावधगिरी बाळगली आहे, सध्याच्या स्तरावर प्रतिकूल जोखीम-परतावा (risk-reward) संतुलन असल्यामुळे नवीन पोझिशन्स न घेण्याचा सल्ला दिला आहे.
देशांतर्गत आर्थिक मजबुती
देशांतर्गत स्तरावर, भारताची अर्थव्यवस्था आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये 6.8% दराने वाढेल असा अंदाज आहे. ही वाढ मजबूत ग्राहक खर्च, कॉर्पोरेट कमाईची स्पष्टता आणि घरगुती उत्पन्न वाढवण्यासाठी केलेल्या धोरणात्मक उपायांमुळे समर्थित आहे. मॅन्युफॅक्चरिंग आणि सेवा पर्चेजिंग मॅनेजर्स इंडेक्स (PMI) रीडिंग्ज सारखे हाय-फ्रिक्वेन्सी इंडिकेटर्स विस्तारवादी क्षेत्रात (expansionary territory) मजबूत स्थितीत आहेत, तसेच वस्तू आणि सेवा कर (GST) संकलनाने दर्शविलेल्या सातत्यपूर्ण आर्थिक क्रियाकलापांमुळे त्यांना आणखी समर्थन मिळाले आहे.