गेल्या आठवड्यात सोन्या-चांदीच्या फ्युचर्समध्ये मोठी घसरण झाली. सोने जवळपास **2%** नी घसरून **₹1.4 लाख** प्रति १० ग्रॅमवर आले, तर चांदी **2.8%** नी घसरून **₹2.16 लाख** प्रति किलोग्रॅम झाली. कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती आणि व्याजदरवाढीच्या भीतीमुळे मौल्यवान धातूंची मागणी कमी झाली आहे.
सोन्या-चांदीत मोठी पडझड
गेल्या आठवड्यात भारतीय कमोडिटी मार्केटमध्ये मौल्यवान धातूंमध्ये मोठी घसरण दिसून आली. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) वर, ऑगस्ट सोन्याचे फ्युचर्स जवळपास 2% नी घसरून ₹1.4 लाख प्रति १० ग्रॅमवर स्थिरावले. तर, सप्टेंबर डिलिव्हरीसाठी चांदीच्या फ्युचर्समध्ये 2.8% ची मोठी घट झाली आणि ती ₹2.16 लाख प्रति किलोग्रॅमवर पोहोचली.
तेजीचे मुख्य कारण?
सोन्या-चांदीच्या किमतीतील ही घसरण प्रामुख्याने कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींशी जोडलेली आहे. वाढत्या ऊर्जा किमतींमुळे महागाई वाढण्याची शक्यता असते, ज्यामुळे मौद्रिक धोरणांवर परिणाम होतो. विशेषतः, अमेरिकेची फेडरल रिझर्व्ह व्याजदर अपेक्षेपेक्षा जास्त काळ वाढलेले ठेवू शकते, अशी भीती गुंतवणूकदारांना सतावत आहे. उच्च व्याजदरांमुळे सोन्यासारख्या नॉन-यिल्डिंग मालमत्ता कमी आकर्षक होतात, कारण त्यांना सरकारी बॉण्ड्ससारख्या व्याज-उत्पन्न देणाऱ्या गुंतवणुकींपेक्षा कमी फायदा होतो.
डॉलरची मजबुती आणि गुंतवणूकदारांची भूमिका
याव्यतिरिक्त, अमेरिकन डॉलरची मजबुती देखील सोन्या-चांदीच्या किमतींवर दबाव टाकत आहे. सोने आणि चांदीची जागतिक किंमत डॉलरमध्ये ठरवली जाते, त्यामुळे मजबूत डॉलरमुळे इतर चलनांमध्ये खरेदी करणाऱ्यांसाठी हे धातू महाग होतात, ज्यामुळे मागणी कमी होते. जरी सोने ऐतिहासिकदृष्ट्या भू-राजकीय तणावाच्या काळात सुरक्षित गुंतवणूक मानले जात असले तरी, सध्याच्या बाजारातील परिस्थितीनुसार, मॅक्रोइकॉनॉमिक (Macroeconomic) चिंता आणि नफा वसुली (Profit Booking) या पारंपरिक घटकांवर मात करत आहे.
गुंतवणूकदारांच्या दृष्टिकोनातून, बाजारातील मानस बदलताना दिसत आहे. जागतिक अनिश्चिततेविरुद्ध हेज (Hedge) म्हणून सोने जमा करण्याऐवजी, अनेक बाजारातील सहभागी मागील रॅलीनंतर नफा बुक करण्यावर भर देत आहेत. यासोबतच, अमेरिकेतील ट्रेझरी यील्ड्समधील (US Treasury Yields) वाढीमुळे भांडवलासाठी स्पर्धा निर्माण झाली आहे, ज्यामुळे मौल्यवान धातूंमध्ये गुंतवणूक कमी होत आहे. रुपयातील चढ-उतार देखील देशांतर्गत बाजारात फारसा दिलासा देऊ शकलेले नाहीत. आगामी काळात, महागाईचे आकडे आणि मध्यवर्ती बँकांच्या धोरणात्मक घोषणांवर लक्ष ठेवावे लागेल, कारण तेच बाजारातील विक्रीचा दबाव कायम राहील की नाही हे ठरवतील.