सोन्याच्या आयातीत मोठी वाढ, व्यापार तुटीत वाढ
सोन्याच्या आयातीत झालेली प्रचंड वाढ भारताच्या आर्थिक स्थितीवर परिणाम करणारी ठरली आहे. एप्रिल-फेब्रुवारी २०२५-२६ या ११ महिन्यांच्या कालावधीत सोन्याची आयात 28.73% नी वाढून $69 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली आहे, जी मागील वर्षी याच कालावधीत $53.52 अब्ज डॉलर्स होती. जागतिक बाजारपेठेत सोन्याच्या वाढलेल्या किमती आणि देशांतर्गत मोठी मागणी यामुळे ही वाढ दिसून येत आहे. यामुळे देशाची व्यापार तूट $310.60 अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढली आहे.
सध्या देशांतर्गत बाजारात सोन्याचे भाव सुमारे ₹1,51,500 प्रति १० ग्रॅम आहेत, जे जागतिक महागाई आणि भू-राजकीय तणावामुळे आहेत. सोन्याच्या आयातीतील या वाढीमुळे देशाच्या चालू खात्यावरील तुटीवर (Current Account Deficit - CAD) मोठा दबाव येत आहे. डिसेंबर २०२५ च्या तिमाहीत ही तूट $13.2 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली होती, ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेच्या बाह्य स्थिरतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
FTA गैरवापर रोखण्यासाठी सरकारी हस्तक्षेप
या पार्श्वभूमीवर, भारत सरकारने २ एप्रिल २०२६ रोजी सोने, चांदी आणि प्लॅटिनमच्या सर्व प्रकारच्या वस्तूंवर तातडीने निर्बंध लागू केले आहेत. डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (DGFT) नुसार, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स (FTAs), विशेषतः भारत-आसियान कराराचा गैरवापर करून शुल्क चुकवून आयात केली जात असल्याचे दिसून आले आहे. हे निर्बंध सर्व प्रकारच्या आयातींवर लागू होतील आणि विद्यमान करारांवरही याचा परिणाम होईल. याआधी प्लॅटिनम आणि चांदीच्या दागिन्यांवरही निर्बंध लादण्यात आले होते. आयातीचा वाढता खर्च आणि विदेशी चलन साठ्यावरील ताण कमी करणे हा यामागील मुख्य उद्देश आहे.
देशांतर्गत मागणी आणि संरचनात्मक आव्हान
भारतात सोन्याची मागणी सांस्कृतिक परंपरा, सुरक्षित गुंतवणूक आणि आर्थिक अनिश्चिततेच्या काळात हेजिंगचे साधन म्हणून कायम आहे. वार्षिक सुमारे 849 मेट्रिक टन सोन्याचा वापर करणारा भारत हा चीननंतर जगातील दुसरा सर्वात मोठा सोने ग्राहक आहे. गोल्ड ईटीएफ (Gold ETFs) सारख्या वित्तीय साधनांना प्रोत्साहन दिले जात असले, तरी प्रत्यक्ष सोन्याची मागणी अजूनही मोठी आहे. सरकारने यापूर्वी सोन्याच्या आयातीवरील सीमा शुल्क (Customs Duty) 15% वरून सुमारे 6% पर्यंत कमी केले होते, जेणेकरून तस्करीला आळा बसेल. मात्र, या उपायांचा मागणीवर फारसा परिणाम झालेला नाही.
जागतिक किमती आणि आर्थिक धोके
सध्या सोन्याच्या आयातीत झालेली वाढ जागतिक किमतींशी जोडलेली आहे. भू-राजकीय तणाव, प्रमुख अर्थव्यवस्थांमधील महागाई आणि जगभरातील केंद्रीय बँकांकडून होणारी सोन्याची खरेदी यामुळे किमती वाढल्या आहेत. याचा थेट परिणाम डॉलरमधील आयाती खर्चावर होत आहे. स्वित्झर्लंड आणि यूएई (UAE) हे भारतातील सोन्याचे प्रमुख पुरवठादार आहेत.
आर्थिक दुबळेपणा आणि रुपयावर दबाव
सोन्यासारख्या अनुत्पादक मालमत्तेवरील वाढती आयात देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी एक संरचनात्मक कमजोरी आहे. यामुळे मोठ्या प्रमाणात परकीय चलन उत्पादन किंवा पायाभूत सुविधांसारख्या अधिक फायदेशीर क्षेत्रांऐवजी सोन्यावर खर्च होत आहे. चांदीच्या आयातीत 142.87% नी झालेली वाढ ही परिस्थिती आणखी गंभीर करते. यामुळे रुपयावर दबाव येतो आणि देशाची विदेशी चलनातून व्यवहार करण्याची क्षमता कमी होते. गोल्ड ईटीएफसारखे उपाय असूनही, प्रत्यक्ष सोन्याच्या मागणीमुळे आयातीवरील दबाव कायम आहे. यामुळे देशाचे परकीय चलन साठे आणि रुपयाची स्थिरता धोक्यात येण्याची शक्यता आहे.