Gold Price Update: अमेरिका-इराण शांतता वाटाघाटीमुळे सोन्याच्या दरात घसरण, चांदीची आयात ८७% खसली!

आंतरराष्ट्रीय बाजारात अमेरिका आणि इराण यांच्यात शांतता प्रस्थापित होण्याची चिन्हे दिसू लागल्याने सोन्याच्या मागणीत घट झाली, परिणामी सोन्याच्या दरात नरमाई आली. दुसरीकडे, मे २०२६ मध्ये भारताची चांदीची आयात तब्बल **८७%** नी घटली आहे. नवीन आयात नियम आणि वाढलेल्या शुल्कांमुळे चांदीच्या मागणीवर आणि पुरवठ्यावर मोठा परिणाम झाला आहे.

घडले काय?

अमेरिकेने इराणसोबत प्राथमिक शांतता करारावर पोहोचल्याचे संकेत मिळाल्याने मंगळवारी सोन्याच्या दरात घट झाली. या भू-राजकीय विकासामुळे पश्चिम आशियातील तणाव कमी होण्याची आणि होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा सुरू होण्याची शक्यता आहे. यामुळे सोन्यासारख्या सुरक्षित गुंतवणुकीची मागणी कमी झाली आहे. त्याचबरोबर, वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, मे २०२६ मध्ये भारताची चांदीची आयात वार्षिक आधारावर ८७% नी घसरून $७५.५७ दशलक्ष झाली आहे, जी मागील वर्षी $५६६.२२ दशलक्ष होती. या घसरणीमुळे २०२३ च्या सुरुवातीपासून चांदीच्या आयातीत सर्वात मोठी घट दिसून आली आहे. सरकारने मौल्यवान धातूंच्या आयातीवर निर्बंध घालण्यासाठी केलेल्या उपायांमुळे हे घडले आहे.

भू-राजकीय घडामोडी आणि सोन्याची मागणी

यावर्षी पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावामुळे गुंतवणूकदार सुरक्षिततेसाठी सोन्याकडे वळले होते, ज्यामुळे सोन्याच्या दराला आधार मिळाला होता. मात्र, आता शांतता कराराच्या घोषणेनंतर सोन्यावरील 'रिस्क प्रीमियम' कमी होऊ लागला आहे. सिटीच्या विश्लेषकांनी तीन महिन्यांसाठी सोन्याचा अंदाज $४,५०० प्रति औंस पर्यंत वाढवला असला तरी, बाजारातील तात्काळ प्रतिक्रिया ही बदलत्या भावना दर्शवते. गुंतवणूकदार सध्या हा शांतता करार टिकेल का आणि त्याचे दीर्घकालीन स्थिरतेवर काय परिणाम होतील यावर विचार करत आहेत.

फेडरल रिझर्व्हच्या धोरणाचा प्रभाव

गुंतवणूकदारांचे लक्ष आता अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हकडे लागले आहे. केविन वॉर्श यांनी नुकतेच पदभार स्वीकारल्यानंतर त्यांची ही पहिलीच बैठक (जून १६-१७) असेल. बाजारातील सहभागी या बैठकीतून व्याजदर धोरणाबाबत काय संकेत मिळतात यावर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. या बैठकीत व्याजदर स्थिर राहण्याची अपेक्षा असली तरी, नवीन नेतृत्वाच्या वक्तव्याला खूप महत्त्व असेल. महागाई आणि भविष्यातील व्याजदर धोरणांवर फेडचे धोरण डॉलरच्या मजबूततेवर परिणाम करेल, जो सोन्यासारख्या डॉलर-डेनॉमिनेटेड मालमत्तेसाठी एक महत्त्वाचा घटक आहे.

भारतीय चांदीच्या आयातीत घट का झाली?

भारताच्या चांदीच्या आयातीत झालेली ही घट स्थानिक मागणी कमी झाल्यामुळे नसून, सरकारी हस्तक्षेपांमुळे झालेल्या संरचनात्मक बदलामुळे आहे. मे महिन्यात सरकारने कठोर नियम लागू केले, ज्यात चांदीच्या सिंडिकेट आणि पावडरला 'प्रतिबंधित श्रेणी'त टाकण्यात आले. या आयात करण्यासाठी आता DGFT (Directorate General of Foreign Trade) कडून पूर्व परवानगी घेणे अनिवार्य आहे. याव्यतिरिक्त, विदेशी चलन साठा वाचवण्यासाठी आणि व्यापार तूट कमी करण्यासाठी चांदी आणि सोन्यावरील आयात शुल्क ६% वरून १५% पर्यंत वाढवण्यात आले आहे. या नियामक अडथळ्यांमुळे आयातदारांसाठी धातू देशात आणणे अधिक कठीण झाले आहे.

गुंतवणूकदारांनी काय लक्ष ठेवावे?

येत्या आठवड्यात गुंतवणूकदार आणि बाजार सहभागी अनेक गोष्टींवर लक्ष ठेवतील. पहिले म्हणजे, अमेरिका-इराण शांतता कराराची स्थिरता सोन्यासाठी मुख्य भू-राजकीय घटक राहील. कोणत्याही नवीन तणावामुळे किंवा वाटाघाटी अयशस्वी झाल्यास सोन्याची मागणी पुन्हा वाढू शकते. दुसरे म्हणजे, फेडरल रिझर्व्हचे आगामी धोरण २०२६ च्या उर्वरित कालावधीसाठी व्याजदराचे वातावरण निश्चित करेल. जास्त व्याजदर सोन्यासारख्या नॉन-यिल्डिंग मालमत्तेवर दबाव आणतात. तिसरे म्हणजे, देशांतर्गत बाजारात, चांदीच्या आयात निर्बंधांचा स्थानिक प्रीमियमवर काय परिणाम होतो आणि धातूची टंचाई टिकून राहण्याची शक्यता यावर लक्ष ठेवावे लागेल, विशेषतः चांदीचा वापर औद्योगिक आणि उत्पादन क्षेत्रात करणाऱ्या उद्योगांसाठी.