अमेरिकेने इराणवरील शाब्दिक हल्ले तीव्र केल्याने आणि हॉर्मुझ सामुद्रधुनीवर पूर्ण नियंत्रण जाहीर केल्याने, तेलाच्या किमतीत **2%** पेक्षा जास्त वाढ झाली आहे. या तणावामुळे पुरवठ्यावर परिणाम होण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
जागतिक बाजारात तणावाचे वातावरण
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणकडून नुकसान भरपाईची मागणी केल्यानंतर आणि हॉर्मुझ सामुद्रधुनीवर (Strait of Hormuz) अमेरिकेने पूर्ण नियंत्रण जाहीर केल्यानंतर, जागतिक बाजारात तेलाच्या किमतीत मंगळवारी 2% पेक्षा जास्त वाढ झाली. ब्रेंट क्रूडची किंमत अंदाजे $89.81 प्रति बॅरल पर्यंत पोहोचली, तर अमेरिकेची वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) $84.39 प्रति बॅरलवर गेली. हे वाढलेले दर अमेरिका आणि इराणमधील शांतता कराराच्या आशा संपुष्टात आल्याचे संकेत देत आहेत.
पुरवठ्यावर परिणाम होण्याची भीती
अमेरिकेने हॉर्मुझ सामुद्रधुनीवर नौदल तैनात करून नाकेबंदी (Blockade) लागू केल्याची चिन्हे आहेत. यामुळे मध्य पूर्वेतून होणाऱ्या तेलाच्या पुरवठ्यात व्यत्यय येण्याची भीती पुन्हा एकदा निर्माण झाली आहे. जगातील ऊर्जेच्या पुरवठ्यासाठी ही सामुद्रधुनी अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते.
भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा?
भारतासाठी ही एक चिंतेची बाब आहे. कारण भारत आपल्या गरजेपैकी 80% पेक्षा जास्त कच्चे तेल आयात करतो. जागतिक बाजारात तेलाचे दर वाढल्यास भारताच्या आयात बिलावर थेट परिणाम होतो. यामुळे रुपयावर दबाव येतो आणि व्यापार तूट (Trade Deficit) वाढू शकते. तसेच, वाहतूक आणि लॉजिस्टिक्स खर्च वाढल्याने देशांतर्गत महागाई वाढण्याची शक्यता आहे.
शेअर बाजारातील विविध क्षेत्रांवर परिणाम
या दरवाढीचा परिणाम भारतीय शेअर बाजारातील अनेक क्षेत्रांवर दिसून येतो. ऑइल मार्केटिंग कंपन्या (OMCs) सुरुवातीला प्रभावित होतात, कारण त्यांना तेलाच्या वाढलेल्या किमती ग्राहकांवर लादता आल्या नाहीत, तर त्यांच्या नफ्यावर परिणाम होतो. याशिवाय, पेंट्स, केमिकल्स आणि एव्हिएशनसारखी क्षेत्रे, जी तेलावर आधारित कच्च्या मालावर अवलंबून आहेत, त्यांनाही मार्जिन प्रेशरचा सामना करावा लागू शकतो.
पुढील घडामोडींवर लक्ष ठेवा
पुढील काळात हॉर्मुझ सामुद्रधुनीतून होणाऱ्या तेल टँकरच्या वाहतुकीवर प्रत्यक्ष निर्बंध येतात का, याकडे बाजाराचे लक्ष असेल. असे झाल्यास, जागतिक पुरवठा साखळीवर गंभीर परिणाम होऊन ऊर्जा किंमती दीर्घकाळासाठी वाढलेल्या राहू शकतात. गुंतवणूकदारांनी अमेरिका आणि इराणमधील अधिकृत घोषणांवर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.
