GST Council ची ८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी महत्त्वाची बैठक होणार आहे. यात बँक आणि सरकारी संस्थांना सोन्या-चांदीच्या आयातीवर मिळणारी टॅक्स सवलत रद्द करण्यावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. यामुळे सर्वांसाठी **३%** टॅक्स लागू होऊ शकतो.
काय बदलणार टॅक्स नियमात?
येत्या ८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी होणाऱ्या GST Council च्या बैठकीत मौल्यवान धातूंच्या आयातीबाबत मोठा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. सध्या बँक आणि सरकारी नियुक्त संस्थांना सोने, चांदी आणि प्लॅटिनमच्या आयातीवर जो IGST (Integrated GST) सवलतीचा फायदा मिळतो, तो आता बंद करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. २०१७ मध्ये ही सवलत व्यापार सुलभ करण्यासाठी देण्यात आली होती, मात्र आता सरकारला ही प्रक्रिया एकसमान करायची आहे.
३% टॅक्सचे धोरण का?
प्रायव्हेट बुलियन एक्स्चेंजवर आधीच ३% टॅक्स लागू आहे. आता बँकांना आणि सरकारी संस्थांनाही याच कक्षेत आणून टॅक्समधील गोंधळ आणि कायदेशीर वाद संपवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. पारदर्शक व्यवहार वाढवणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
व्यवसायावर होणारा परिणाम (Impact on Business)
ही बातमी बुलियन मार्केटसाठी महत्त्वाची आहे. जर हा निर्णय लागू झाला, तर बँका आणि आयातदार संस्थांना आगाऊ कर भरावा लागेल. यामुळे त्यांच्या वर्किंग कॅपिटलची (Working Capital) गरज वाढेल आणि तातडीने रोख रकमेच्या तुटवड्याचा (Liquidity Strain) सामना करावा लागू शकतो. या बदलामुळे ज्वेलर्सना मिळणाऱ्या सोन्याच्या पुरवठ्यावरही काही काळ परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष ८ ऑक्टोबरच्या बैठकीकडे लागले आहे, कारण हा निर्णय सोन्याच्या किमती आणि बाजारातील पुरवठा साखळीवर काय परिणाम करतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.