जागतिक बाजारात तेलाचे दर वधारले
अमेरिका, इस्त्राईल आणि इराणमधील वाढत्या संघर्षांमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या (Crude Oil) किमतींनी मोठी उसळी घेतली आहे. सोमवारी, 9 मार्च 2026 रोजी ब्रेंट क्रूड (Brent Crude) $119 प्रति बॅरलच्या पुढे गेले, तर WTI फ्युचर्स (WTI Futures) देखील याच पातळीवर पोहोचले. 2022 नंतरची ही सर्वात मोठी अस्थिरता असून, होर्मुझ सामुद्रधुनी (Strait of Hormuz) बंद होण्याची भीती वाढली आहे. या मार्गे जगातील सुमारे 20% तेल आणि LNG चा व्यापार होतो. तज्ञांच्या मते, भू-राजकीय तणावामुळे (Geopolitical Tensions) तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे.
G7 ची आपत्कालीन साठा सोडण्याची तयारी
या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी, G7 (Group of Seven) देशांचे अर्थमंत्री आपत्कालीन तेल साठ्यातून 300 ते 400 दशलक्ष बॅरल तेल सोडण्यावर विचार करत आहेत. आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजन्सी (IEA) च्या मदतीने हा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. या उपायामुळे अस्थिर बाजारात स्थैर्य येण्याची आणि महागाईचा (Inflation) दबाव कमी होण्याची अपेक्षा आहे. 2022 मध्ये रशिया-युक्रेन युद्धानंतरही असे उपाय योजले गेले होते, ज्यामुळे तेलाच्या किमतींना तात्पुरता दिलासा मिळाला होता. मात्र, मर्यादित रिफायनिंग क्षमतेमुळे (Refining Capacity) या उपायांची परिणामकारकता चर्चेचा विषय आहे.
भारताची स्वतंत्र ऊर्जा धोरण
ऊर्जेचा मोठा ग्राहक असलेल्या भारताने G7 च्या या उपक्रमात सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारत G7 किंवा IEA चा सदस्य नाही. अधिकृत आकडेवारीनुसार, भारतात सुमारे 74 दिवसांचा कच्च्या तेलाचा आणि पेट्रोलियम उत्पादनांचा साठा उपलब्ध आहे. मात्र, इतर अहवालानुसार हा साठा केवळ 25 दिवसांचा कच्चा माल आणि 25 दिवसांचे रिफाइंड उत्पादने इतकाच आहे, ज्यामुळे भारत पुरवठा धक्क्यांना (Supply Shocks) बळी पडू शकतो. याउलट, चीनकडे मोठा साठा आहे. भारत तेल आयात (Import) स्रोतांमध्ये विविधता आणण्यावर आणि राजनैतिक प्रयत्नांवर अधिक लक्ष केंद्रित करत आहे.
बाजारातील कल आणि तज्ञांचे विश्लेषण
ऊर्जा क्षेत्र 2026 च्या सुरुवातीपासूनच चांगली कामगिरी करत आहे. 6 मार्च 2026 पर्यंत S&P 500 एनर्जी सेक्टर इंडेक्सने (S&P 500 Energy Sector Index) चांगली वाढ दाखवली आहे, ज्याचा फॉरवर्ड P/E रेशो (Forward P/E Ratio) 20.82 आहे. ING ने वाढत्या भू-राजकीय जोखमीमुळे (Geopolitical Risks) आपल्या ICE Brent 2026 च्या सरासरी किमतीचा अंदाज $62 प्रति बॅरल पर्यंत वाढवला आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) नुसार, कच्च्या तेलाच्या किमतीत $10 प्रति बॅरलची वाढ झाल्यास जागतिक महागाईत 0.4% ची भर पडू शकते.
दीर्घकालीन धोके
G7 चा हा निर्णय बाजारासाठी एक तात्पुरता दिलासा ठरू शकतो, परंतु संघर्ष लांबल्यास परिस्थिती बिकट होऊ शकते. विशेषतः होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद राहिल्यास, तेलाच्या किमती वाढलेल्या राहतील, ज्यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर नकारात्मक परिणाम होईल. भारतासारख्या देशांसाठी कमी साठ्यामुळे ही अधिक चिंताजनक बाब आहे. जरी साठा सोडल्याने तात्पुरती किंमत कमी झाली तरी, रिफायनिंग क्षमतेची कमतरता किंवा भू-राजकीय अडथळे दूर होणार नाहीत. त्यामुळे, किमतीतील ही वाढ टिकून राहण्याची शक्यता आहे. G7 चे पाऊल अपुरे ठरल्यास, बाजारातील सहभागदार अधिक सावध होतील.