तेलाच्या किमतीत अचानक वाढ का झाली?
गेल्या काही दिवसांपासून कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी उसळी पाहायला मिळाली आहे. 25% पेक्षा जास्त वाढ होऊन किमती 2022 च्या मध्यापासून सर्वोच्च पातळीवर पोहोचल्या आहेत. सोमवारी, 9 मार्च 2026 रोजी, इराण आणि इस्रायलमधील युद्धाच्या वाढत्या भीतीमुळे आणि प्रमुख तेल उत्पादक देशांनी केलेल्या उत्पादन कपातीमुळे (Production Cuts) या किमती भडकल्या. ब्रेंट क्रूड फ्युचर्स (Brent Crude Futures) एप्रिल डिलिव्हरीसाठी $115 प्रति बॅरलवर व्यवहार करत होते, जे फेब्रुवारीच्या अखेरीस सुमारे $90 होते. हे आकडे 2022 मधील $120 च्या जवळपास पोहोचलेल्या उच्चांकांची आठवण करून देतात. अमेरिकेसह G7 मधील तीन देशांनी या संयुक्त तेल साठा (Joint Reserve Release) सोडण्याच्या शक्यतेला प्राथमिक पाठिंबा दर्शवला आहे, ज्यामुळे बाजारातील तूट भरून काढण्यास मदत होईल.
G7 आणि तेल साठा: काय आहे योजना?
इंटरनॅशनल एनर्जी एजन्सी (IEA) च्या मदतीने G7 देशांकडून ही समन्वित तेल साठा सोडण्याची योजना तयार केली जात आहे. यापूर्वीही IEA ने लाखो बॅरल तेल बाजारात आणण्यासाठी समन्वय साधला आहे, ज्यात अमेरिकेने आपल्या स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्ह (SPR) मधून मोठा वाटा दिला होता. मात्र, भूतकाळातील अशा प्रयत्नांमध्ये किमतींना केवळ तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. जर पुरवठ्यातील तूट (Supply Deficit) कायम राहिली किंवा भू-राजकीय अस्थिरता (Geopolitical Instability) जास्त काळ टिकली, तर केवळ साठा सोडल्याने दीर्घकालीन किमतींवर फारसा परिणाम होण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे, किती तेल सोडले जाईल आणि किती कालावधीसाठी, हे महत्त्वाचे ठरेल.
आव्हाने आणि भविष्यातील चिंता
OPEC+ देशांकडे असलेल्या पुरवठा नियंत्रणाचा विचार केल्यास, G7 च्या या योजनेला अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागेल. सौदी अरेबिया आणि रशियासारख्या प्रमुख OPEC+ सदस्यांनी उत्पादन कपातीचे (Production Cuts) धोरण कायम ठेवले आहे, ज्यामुळे जागतिक पुरवठा आणखी कमी होत आहे. हे केवळ साठ्यातून तेल सोडण्यापेक्षा जास्त प्रभावी आहे. इराण-इस्रायलमधील संघर्षामुळे होर्मूझ सामुद्रधुनीसारख्या (Strait of Hormuz) महत्त्वाच्या मार्गांवर पुरवठा विस्कळीत होण्याचा धोका कायम आहे. त्यामुळे, G7 चा हा प्रयत्न पुरेसा ठरेल का, याबद्दल विश्लेषक साशंक आहेत. याशिवाय, ऊर्जा किमतीत सातत्यपूर्ण वाढ झाल्यास महागाईचा (Inflation) भडका उडू शकतो, ज्यामुळे मध्यवर्ती बँकांना व्याजदर (Interest Rates) कमी करण्यात अडथळे येऊ शकतात आणि जागतिक आर्थिक वाढीवरही (Global Economic Growth) परिणाम होऊ शकतो.
पुढील वाटचाल
बाजारातील सर्व घटकांचे लक्ष आता G7 कडून होणाऱ्या निर्णयाकडे लागले आहे. जर प्रत्यक्षात मोठ्या प्रमाणात तेल साठ्यातून सोडले गेले, तर त्याचा OPEC+ च्या धोरणांशी आणि भू-राजकीय घडामोडींशी कसा संबंध असेल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. विश्लेषकांच्या मते, तेलाच्या किमतीत अस्थिरता (Volatility) कायम राहण्याची शक्यता आहे. इराण-इस्रायल संघर्ष अधिक तीव्र झाल्यास किंवा OPEC+ ने उत्पादन कपात कायम ठेवल्यास, तेलाच्या किमती उच्च पातळीवरच टिकून राहतील, असा अंदाज आहे. अल्पावधीत तेल साठ्यातून सोडल्या जाणाऱ्या तेलाचा परिणाम दिसू शकतो, परंतु पुरवठ्यातील शिस्त आणि भू-राजकीय अनिश्चितता यामुळे किमती उच्च राहण्याची शक्यता आहे.