Food Corporation of India (FCI) ने गव्हाचा साप्ताहिक लिलाव वाढवून **१.९९ लाख टन** केला आहे. या निर्णयामुळे गव्हाच्या किमतीत घट झाली असून, एफएमसीजी आणि फूड प्रोसेसिंग कंपन्यांच्या कच्च्या मालाचा खर्च कमी होण्याची शक्यता आहे.
गव्हाच्या किमतीत घसरण
४ नोव्हेंबर २०२६ रोजी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (FCI) ने ई-लिलावासाठी गव्हाचा साठा दुप्पट करत १.९९ लाख टनांपर्यंत वाढवला आहे. या निर्णयाचा थेट परिणाम म्हणजे पंजाब, हरियाणा आणि मध्य प्रदेश यांसारख्या मोठ्या उत्पादक राज्यांमध्ये गव्हाच्या किमतीत मोठी घसरण पाहायला मिळाली आहे. मागील काही आठवड्यांपासून वाढलेल्या बोलीच्या तीव्रतेमुळे त्रस्त असलेल्या फ्लौर मिलर्सना (Flour Millers) यामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे.
प्रादेशिक तफावत आणि बाजारातील मागणी
किमतीतील ही घसरण सर्वत्र सारखी नाही. देशातील बहुतांश राज्यांमध्ये किमती ₹२०० प्रति क्विंटलपर्यंत कमी झाल्या असताना, महाराष्ट्रात मात्र चित्र वेगळे होते. महाराष्ट्रात गव्हाचे दर ₹१०७ प्रति क्विंटलने वाढले आहेत. हे स्थानिक पुरवठ्यातील अडचणी आणि लॉजिस्टिक फॅक्टर्सचे दर्शन घडवते. लिलावातील ऑफटेक (Offtake) प्रमाण ९३ टक्क्यांवर राहिले, जे मागील आठवड्यातील ९८ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे, याचा अर्थ प्रक्रिया कंपन्यांना विशिष्ट राज्यांत गहू खरेदी करणे अजूनही आव्हानात्मक जात आहे.
धोरणात्मक मर्यादा आणि फूड प्रोसेसर्स
सरकारने सध्या खासगी व्यापाऱ्यांना या लिलावातून दूर ठेवत केवळ फ्लौर मिलर्स आणि बल्क ग्राहकांनाच परवानगी दिली आहे. मात्र, प्रति खरेदीदार असलेल्या मर्यादेमुळे (Purchase Caps) बाजारातील किमती पूर्णपणे नियंत्रित होत नसल्याचे उद्योगांचे म्हणणे आहे. जर या मर्यादा कायम राहिल्या, तर मोठ्या मिलर्सना पुरवठा मिळवणे कठीण होऊ शकते.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे
अन्न प्रक्रिया आणि एफएमसीजी (FMCG) कंपन्यांच्या नफ्यावर गव्हाच्या किमतींचा थेट परिणाम होतो. आटा, मैदा आणि बेकरी उत्पादने बनवणाऱ्या कंपन्यांसाठी कच्च्या मालाचा खर्च कमी होणे फायदेशीर ठरेल. भविष्यात FCI किती प्रमाणात लिलाव सुरू ठेवते आणि सरकार खरेदीच्या मर्यादेत काही बदल करते का, यावर गुंतवणूकदारांचे बारीक लक्ष असणे गरजेचे आहे.