युरोपातील कार्बन अलाऊन्सच्या किमती या हिवाळ्यात प्रति मेट्रिक टन **१०० युरो** पर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. मध्यपूर्वेतील संघर्षामुळे वाढलेल्या ऊर्जा संकटामुळे युरोपला पुन्हा कोळशाचा वापर करावा लागत आहे, ज्याचा थेट फटका भारताच्या स्टील, ॲल्युमिनियम आणि सिमेंट क्षेत्राला बसू शकतो.
कार्बन किमतीत वाढ का होत आहे?
युरोपातील कार्बन उत्सर्जन परवान्यांच्या किमती या हिवाळ्यात १०० युरो प्रति मेट्रिक टनापर्यंत जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे मध्यपूर्वेतील संघर्ष, ज्याचा परिणाम नैसर्गिक वायूच्या किमतींवर झाला आहे. गॅस महाग झाल्यामुळे युरोपातील वीज निर्मिती केंद्रांना पुन्हा कोळशाकडे वळावे लागत आहे. कोळशाचा वापर जास्त उत्सर्जन करत असल्याने, कंपन्यांना नियम पाळण्यासाठी अधिक कार्बन परमिट खरेदी करावे लागत आहेत, परिणामी किमती वधारत आहेत.
भारतीय निर्यातदारांसमोरील आव्हाने (CBAM चा प्रभाव)
युरोपियन युनियनने CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) हा नवीन नियम लागू केला आहे. या नियमानुसार, युरोपमध्ये आयात होणाऱ्या उत्पादनांवर कार्बन टॅक्स आकारला जातो. यामुळे भारत, जो स्टील, ॲल्युमिनियम, सिमेंट आणि खते यांची मोठी निर्यात करतो, त्यांच्या उत्पादन खर्चात वाढ होणार आहे. कार्बन परमिटच्या वाढत्या किमतींमुळे भारतीय कंपन्यांच्या Profit Margins वर मोठा दबाव येण्याची शक्यता आहे.
भविष्यातील चित्र
बाजारातील तज्ज्ञांच्या मते, ही वाढ तात्पुरती असू शकते. २०२७ च्या उत्तरार्धापर्यंत कार्बन किमती ८० युरो च्या खाली येण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. हे जागतिक ऊर्जा बाजार स्थिर होण्यावर आणि नवीन ऊर्जा प्रकल्पांच्या उभारणीवर अवलंबून आहे. भारतीय गुंतवणूकदारांनी युरोपमधील ऊर्जा संकट आणि CBAM नियमांमधील बदलांकडे बारकाईने लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.