नेपाळमधून खाद्यतेल आयात **548%** वाढली, भारतीय उद्योगाची चिंता वाढली!

नेपाळमधून करमुक्त खाद्यतेल आयात **804,295** मेट्रिक टनवर पोहोचली आहे. **2025** मध्ये झालेली ही **548%** वाढ भारतीय उद्योगासाठी चिंतेचा विषय ठरली आहे. या आयातीमुळे देशांतर्गत तेल शुद्धीकरण कंपन्या आणि शेतकऱ्यांना फटका बसण्याची भीती आहे. इंडियन व्हेजिटेबल ऑइल प्रोड्युसर्स असोसिएशनने (IVPA) या व्यापार करारांचा फेरविचार करण्याची मागणी केली आहे.

नेपाळमधून खाद्यतेलाचा महापूर!

भारतात नेपाळमधून होणारी खाद्यतेलाची आयात 2025 मध्ये 548% ने वाढून 804,295 मेट्रिक टनवर (MT) पोहोचली आहे. 2024 मध्ये ही आकडेवारी 124,056 MT आणि 2023 मध्ये केवळ 47,295 MT होती. या प्रचंड वाढीमुळे देशांतर्गत तेल शुद्धीकरण कंपन्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. मालाच्या गुणवत्तेसह स्पर्धेत टिकून राहणे कठीण होत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.

सवलतींचा गैरफायदा?

या आयातीमागे दक्षिण आशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (SAFTA) आणि भारत-नेपाळ व्यापार कराराचा मोठा वाटा आहे. या करारानुसार, नेपाळमधून भारतात येणाऱ्या तेलावर 0% कस्टम ड्युटी लागते. याउलट, भारतीय कंपन्यांना कच्चे तेल (crude oil) आयात करून त्यावर ड्युटी भरावी लागते. त्यामुळे नेपाळमधील उत्पादकांना मोठा फायदा मिळत आहे. IVPA च्या अंदाजानुसार, कच्च्या तेलापासून शुद्ध तेलापर्यंतचे मूल्यवर्धन (value addition) केवळ 5-7% आहे. मात्र, तयार मालावर 0% ड्युटी असल्याने नेपाळमधील उत्पादने भारतीय बाजारात स्वस्तात विकली जात आहेत.

देशांतर्गत उद्योगावर परिणाम

उत्तर आणि पूर्व भारतात, जिथे वर्षाला सुमारे 35 लाख MT तेलाची मागणी आहे, तिथे या आयातीचा सर्वाधिक फटका बसण्याची शक्यता आहे. सध्याच्या गतीने आयात सुरू राहिल्यास, या प्रदेशातील 25% मागणी नेपाळमधून पूर्ण होऊ शकते, ज्यामुळे देशांतर्गत उत्पादनावर परिणाम होईल. या परिस्थितीमुळे देशांतर्गत तेल शुद्धीकरण कंपन्यांच्या क्षमतेचा वापर कमी होत आहे. तसेच, स्वस्त आयातित तेलामुळे भारतीय तेलबिया उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळणेही कठीण होऊ शकते, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.

महसुलाचे नुकसान आणि मागणी

सरकारच्या महसुलावरही याचा परिणाम होत आहे. ड्युटी-फ्री आयातीमुळे सरकारच्या तिजोरीत जमा होणारा पैसा वाचत आहे. 20 जुलै 2026 रोजी, IVPA ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांना पत्र लिहून या व्यापार करारांचा तातडीने फेरविचार करण्याची मागणी केली आहे. आता सरकार यावर काय निर्णय घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. आयातीवर ड्युटी लावणे, कोटा निश्चित करणे किंवा SAFTA करारात बदल करणे असे काही उपाय सरकार अवलंबू शकते, ज्याचा परिणाम संपूर्ण तेल उद्योगावर होईल.