युरोपियन कमिशनने एका नवीन मसुद्याद्वारे मे २०२७ पासून भारतात मेटल स्क्रॅप (Metal Scrap) निर्यात बंद करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. यामुळे भारतीय रिसायकलिंग क्षेत्राला मोठा फटका बसण्याची शक्यता असून, सप्लाय चेनवर परिणाम होऊ शकतो.
निर्यातीवर बंदी का?
युरोपियन कमिशनच्या या नव्या मसुद्यानुसार, २१ मे २०२७ पासून बिगर-OECD देशांना, ज्यामध्ये भारताचा समावेश होतो, मेटल स्क्रॅपची निर्यात बंद केली जाऊ शकते. यामागचे मुख्य कारण म्हणजे भारताची कचरा प्रक्रिया (Waste Processing) मानके. युरोपच्या मते, शिसे (Lead), पारा (Mercury) आणि कॅडमियम (Cadmium) यांसारख्या धातूंच्या प्रक्रिया करताना भारताची मानके युरोपीय पर्यावरण नियमावलीशी जुळत नाहीत.
भारतीय रिसायकलर्सवर काय परिणाम?
हा निर्णय भारतीय मेटल रिसायकलिंग उद्योगासाठी धोक्याची घंटा आहे. केवळ २०२५ मध्येच भारताने युरोपमधून तब्बल ३,६६,००० टन ॲल्युमिनियम स्क्रॅप आयात केले होते. जर ही बंदी लागू झाली, तर Gravita India आणि Pondy Oxides & Chemicals सारख्या मोठ्या कंपन्यांना पर्यायी पुरवठादार शोधणे किंवा देशांतर्गत कच्च्या मालावर अवलंबून राहणे अनिवार्य होईल. यामुळे कंपन्यांच्या ऑपरेटिंग मार्जिनवर ताण येण्याची दाट शक्यता आहे.
पुढची दिशा काय?
सध्या हा फक्त एक मसुदा (Draft) असून, ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत त्यावर सार्वजनिक चर्चा (Public Consultation) सुरू राहणार आहे. २१ नोव्हेंबर २०२६ रोजी अधिकृत देशांची यादी जाहीर केली जाईल. ही यादी दर दोन वर्षांनी तपासली जाणार आहे, त्यामुळे भारताने जर आपली पर्यावरण मानके सुधारली, तर भविष्यात ही बंदी उठवली जाण्याची एक छोटी खिडकी अजूनही उघडी आहे. सध्या तरी युरोपचा हा निर्णय भारतासोबतच्या मुक्त व्यापार करारापासून (Free Trade Agreement) स्वतंत्र ठेवण्यात आला आहे.