युरोपियन युनियनच्या नवीन नियमांमुळे भारताच्या मेटल स्क्रॅप आयातीवर गदा येण्याची शक्यता आहे. झिंक, कॉपर आणि ॲल्युमिनियमच्या पुरवठ्यासाठी भारत मोठ्या प्रमाणात युरोपवर अवलंबून असल्याने, हा निर्णय देशांतर्गत उत्पादकांसाठी महागडा ठरू शकतो.
युरोपियन कमिशनने आणलेल्या नवीन मसुद्यामुळे भारतीय मेटल रिसायकलर्स आणि मॅन्युफॅक्चरर्सच्या पुरवठा साखळीत मोठा अडथळा निर्माण होऊ शकतो. 'वेस्ट शिपमेंट रेग्युलेशन'मध्ये बदल करताना, युरोपने बिगर-OECD देशांना घातक नसलेला कचरा आयात करण्याची परवानगी देणारी यादी जाहीर केली आहे. यामध्ये भारताचा समावेश असला तरी, मेटल स्क्रॅप आयातीसाठी आवश्यक असलेली विशिष्ट परवानगी सध्या त्यात दिसत नाही. या तांत्रिक त्रुटीमुळे Material Recycling Association of India (MRAI) ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाकडे धाव घेऊन तातडीने राजनैतिक हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली आहे.
आयातीवर अवलंबून असलेले भारतीय क्षेत्र
भारताचे सेकंडरी मेटल क्षेत्र युरोपियन निर्यातीवर मोठ्या प्रमाणावर विसंबून आहे. आकडेवारीनुसार, भारताला मिळणाऱ्या ॲल्युमिनियम स्क्रॅपपैकी २०%, कॉपर स्क्रॅपपैकी २२% आणि झिंक स्क्रॅपपैकी तब्बल ४०% हिस्सा युरोपमधून येतो. देशांतर्गत स्तरावर स्क्रॅप संकलन मागणी पूर्ण करण्यास अपुरे पडत असल्याने, MSME उद्योगांना या आयातीचा मोठा आधार आहे. जर ही बंदी अंतिम झाली, तर कंपन्यांना महागड्या व्हर्जिन मटेरियल्सचा वापर करावा लागेल, ज्यामुळे नफ्याचे मार्जिन (Profit Margins) कमी होण्याची भीती आहे.
खर्चाचा बोजा आणि आव्हाने
स्कॅप मेटल आणि व्हर्जिन मेटलच्या किमतीतील फरक हा अनेक कंपन्यांच्या नफ्याचा मुख्य आधार असतो. व्हर्जिन मेटलच्या किमती लंडन मेटल एक्सचेंजवर आधारित असतात, तर स्क्रॅप स्वस्त असल्याने उत्पादन खर्च नियंत्रणात राहतो. जर स्वस्त कच्चा माल मिळणे बंद झाले, तर लहान कंपन्यांना हा अतिरिक्त खर्च सहन करणे कठीण जाईल, ज्याचा थेट परिणाम ग्राहकांच्या खिशावर होऊ शकतो.
पुढची पावले आणि डेडलाईन
या नियमावलीवर सार्वजनिक हरकती नोंदवण्यासाठी १६ ऑक्टोबरची मुदत देण्यात आली आहे. MRAI ने वाणिज्य, पोलाद आणि खाण मंत्रालयाशी संपर्क साधून भारताची बाजू मांडण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. मे २०२७ पर्यंत ही नियमावली लागू होण्यापूर्वी भारत सरकार युरोपियन अधिकार्यांशी चर्चा करून हा मार्ग मोकळा करतो का, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे. नियमावलीत दुरुस्ती न झाल्यास, दीर्घकाळात भारतीय मेटल उत्पादकांचे जागतिक स्पर्धेतील स्थान धोक्यात येऊ शकते.