युरोपियन युनियनने Grain-Oriented Electrical Steel (GOES) च्या आयातीवर नवीन कोटा आणि किमतीचे निर्बंध (Price Floors) जाहीर केले आहेत. २५ सप्टेंबर २०२६ पासून लागू होणाऱ्या या निर्णयाचा फटका भारतीय स्टील कंपन्यांनाही बसू शकतो.
युरोपियन युनियन (EU) आता आपल्या देशांतर्गत स्टील उद्योगाला वाचवण्यासाठी कडक पावले उचलत आहे. २५ सप्टेंबर २०२६ पासून 'Grain-Oriented Electrical Steel' (GOES) आणि संबंधित उत्पादनांच्या आयातीवर नवीन कोटा आणि किमान किमतीचे नियम लागू केले जाणार आहेत. ही बंदी विशेषतः आशियाई देशांतून येणाऱ्या स्वस्त स्टीलला रोखण्यासाठी आणली जात आहे.
किमतींचे नवे गणित
नवीन नियमांनुसार, ठरवून दिलेल्या कोट्यामध्ये आयात केल्यास स्टीलची किंमत प्रति मेट्रिक टन €२,८०० ते €३,४०० च्या दरम्यान असणे अनिवार्य असेल. जर आयातीचे प्रमाण कोट्यापेक्षा वाढले, तर किमान किंमत €३,५०० प्रति मेट्रिक टन इतकी आकारली जाईल. हे नियम केवळ स्टीलच नव्हे, तर ट्रान्सफॉर्मर कोअर्स आणि लॅमिनेशन सारख्या उपकरणांवरही लागू असतील.
भारतीय स्टील कंपन्यांवर काय परिणाम होईल?
हा निर्णय भारतासाठी महत्त्वाचा आहे, कारण Tata Steel आणि JSW Steel सारख्या मोठ्या कंपन्या युरोपीय बाजारपेठेत आपली पकड मजबूत करत आहेत. युरोपचा हा निर्णय भारतीय निर्यातदारांसाठी एक मोठा अडथळा ठरू शकतो. युरोपमधील स्थानिक कंपन्या जसे की जर्मनीची Thyssenkrupp आणि पोलंडची Stalprodukt SA यांना या निर्णयामुळे मोठा फायदा होण्याची शक्यता आहे, तर बाहेरून जाणाऱ्या स्टीलला आता अधिक किमतीच्या अटी आणि मर्यादित कोट्यामध्येच व्यापार करावा लागेल.
गुंतवणुकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
हे नियम सध्या तात्पुरत्या स्वरूपाचे आहेत. अंतिम निर्णय हा युरोपियन कमिशनच्या तपासणीनंतर आणि सदस्य राष्ट्रांच्या बहुमताने घेतला जाईल. बाजारातील तज्ज्ञांच्या मते, या निर्णयामुळे जागतिक स्तरावर स्टीलच्या किमती वाढू शकतात किंवा युरोपातील मागणी स्थानिक उत्पादकांकडे वळू शकते. त्यामुळे आगामी काळात आशियाई देशांतून युरोपमध्ये होणारी निर्यात आणि भारतातील स्टील शेअर्सवर याचे काय पडसाद उमटतात, याकडे सर्वांचे लक्ष असेल.