भारतात डिजिटल गोल्डची विक्री पहिल्या सहा महिन्यातच **₹17,631 कोटीं**वर पोहोचली आहे, जी मागील संपूर्ण वर्षाच्या विक्रीपेक्षा जास्त आहे. UPI पेमेंटमुळे वाढलेल्या या ट्रेंडमध्ये गुंतवणूकदारांनी लक्षणीय वाढ केली आहे.
भारतीय गुंतवणूकदारांची पहिली पसंती डिजिटल गोल्ड
भारतात डिजिटल गोल्डची लोकप्रियता प्रचंड वाढत आहे. नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) च्या आकडेवारीनुसार, २०२६ च्या पहिल्या सहा महिन्यांत डिजिटल गोल्डची विक्री ₹17,631 कोटींवर पोहोचली आहे. विशेष म्हणजे, २०२५ या संपूर्ण वर्षात ₹14,549 कोटींची विक्री झाली होती, या आकडेवारीने ती मागे टाकली आहे.
UPI पेमेंटमुळे गुंतवणुकीत मोठी वाढ
या वाढीमागे UPI पेमेंटचा मोठा वाटा आहे. 90% पेक्षा जास्त व्यवहार UPI द्वारे झाले आहेत. सरासरी व्यवहार ₹110 आहे, ज्यामुळे अनेक नवीन गुंतवणूकदार, ज्यांच्याकडे डिमॅट अकाउंट नाही, ते देखील डिजिटल गोल्डमध्ये गुंतवणूक करत आहेत. PhonePe, Paytm, Amazon Pay आणि Tanishq सारख्या प्लॅटफॉर्म्समुळे फक्त ₹1 पासून गुंतवणूक सुरू करता येते.
गुंतवणूकदारांची बदलती आवड
याउलट, गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (ETFs) ची कामगिरी मंदावली आहे. जानेवारीमध्ये ₹24,000 कोटींच्या उच्चांकानंतर, पुढील पाच महिन्यांत ETF ची विक्री ₹13,000 कोटींवर आली. गोल्ड ईटीएफ SEBI द्वारे नियंत्रित आहेत, तर डिजिटल गोल्डवर सध्या SEBI चे नियम लागू नाहीत. यामुळे साध्या UPI ॲप्सद्वारे गुंतवणूक करणे गुंतवणूकदारांना अधिक सोपे वाटत आहे.
नियम आणि सुरक्षिततेची चिंता
ऑक्टोबर २०२५ मध्ये SEBI ने डिजिटल गोल्डच्या नियमन नसलेल्या स्वरूपावर चिंता व्यक्त केली होती. यानंतर बाजारात थोडी घट झाली, पण आता विक्री पुन्हा वाढत आहे. पारदर्शकता आणि सुरक्षितता वाढवण्यासाठी, प्रमुख मार्केट प्लॅटफॉर्म्सनी मिळून 'डिजिटल प्रेशियस मेटल्स अश्युरन्स कौन्सिल ऑफ इंडिया' (DPMACI) ची स्थापना केली आहे. हे एक सेल्फ-रेग्युलेटरी बॉडी (Self-regulatory body) असेल.
खर्च आणि धोके समजून घ्या
गुंतवणूक करण्यापूर्वी, डिजिटल गोल्डच्या खर्चाची माहिती घेणे आवश्यक आहे. यामध्ये GST, स्टोरेज चार्ज आणि इतर प्लॅटफॉर्म फी समाविष्ट आहेत. या खर्चांमुळे फिजिकल गोल्ड किंवा रेग्युलेटेड ETF च्या तुलनेत परतावा कमी होऊ शकतो. भविष्यात DPMACI चे नियम कसे काम करतात आणि सरकारी धोरणे डिजिटल मालमत्तेचे नियमन कसे करतील, यावर गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल.