Directorate General of Foreign Trade (DGFT) ने कच्च्या साखरेच्या (Raw Sugar) न वापरलेल्या आयात कोट्याला सरेंडर करण्याची अंतिम तारीख ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत वाढवली आहे. जागतिक बाजारात साखरेचे वाढलेले दर आणि देशांतर्गत बाजारातील बदलती समीकरणे पाहता हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
आयात धोरणात बदल का?
सरकारी आकडेवारीनुसार, ऑगस्ट २०२६ मध्ये देशांतर्गत महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी १० लाख टन कच्च्या साखरेच्या ड्युटी-फ्री आयातीची योजना सरकारने सुरू केली होती. मात्र, जागतिक बाजारात साखरेचे भाव वधारल्याने आणि देशांतर्गत किमतींमध्ये सुधारणा झाल्याने साखर कारखान्यांसाठी आयात करणे आता फायद्याचे राहिलेले नाही. त्यामुळे अनेकांनी आपला आयात कोटा सरकारकडे परत करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
नियम आणि दंड
नवीन नियमांनुसार, जे आयातदार आपला कोटा वापरणार नाहीत, त्यांना तो सरकारकडे सरेंडर करावा लागेल. मात्र, यासाठी न वापरलेल्या साखरेच्या CIF मूल्याच्या ०.५% दंड भरावा लागणार आहे. या निर्णयामुळे कारखान्यांना त्यांचे इन्व्हेंटरी आणि लॉजिस्टिक व्यवस्थापन करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळणार आहे.
साखरेच्या उत्पादनावर दबाव
ऑक्टोबर २०२५ ते सप्टेंबर २०२६ या हंगामासाठी साखरेचे उत्पादन अंदाजापेक्षा कमी म्हणजे ३०६ लाख टन राहण्याची शक्यता आहे, जे पूर्वी ३४३ लाख टन वर्तवण्यात आले होते. पिकांवरील रोगांचा परिणाम उत्पादनावर झाला आहे. तसेच, ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत साखर निर्यातीवर बंदी असल्याने कारखान्यांसमोरील आव्हाने कायम आहेत. दिवाळी आणि दसऱ्याच्या काळात साखरेची मागणी वाढणार असल्याने सरकारचा सप्लाय चेनवर विशेष भर असेल.