जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या दरात मोठी घसरण झाली असून, ब्रेंट क्रूड आता $70-$72 प्रति बॅरलच्या दरम्यान स्थिरावले आहे. यामुळे भारताच्या आयात खर्चात कपात होण्याची आणि महागाई नियंत्रणात येण्याची शक्यता आहे. मात्र, तेल विपणन कंपन्यांनी मागील तोटा भरून काढण्यावर लक्ष केंद्रित केल्यामुळे ग्राहकांना पेट्रोल-डिझेलच्या दरात लगेच दिलासा मिळण्याची शक्यता कमी आहे.
काय घडले?
मध्य पूर्वेतील तणाव निवळल्याने आणि हॉर्मुझ सामुद्रधुनीतून जहाजांची वाहतूक पूर्ववत झाल्याने जागतिक कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी घट झाली आहे. एकेकाळी $120 च्या वर गेलेले ब्रेंट क्रूड आता $70-$72 प्रति बॅरलवर आले आहे. भारताची 85% पेक्षा जास्त तेल गरज आयातीतून पूर्ण होते. त्यामुळे या दरातील घसरणीचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर सकारात्मक परिणाम अपेक्षित आहे. यामुळे देशाचे आयात बिल कमी होण्यास मदत होईल आणि परकीय चलन साठ्यावरील ताणही कमी होईल.
पेट्रोल-डिझेल दरात लगेच कपात होणार नाही?
जागतिक बाजारात दर कमी झाले असले तरी, भारतीय ग्राहकांना पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत लगेच घट होण्याची अपेक्षा नाही. इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम या सरकारी तेल कंपन्यांनी महिन्याभरापूर्वी जास्त दराने खरेदी केलेल्या तेलाचा साठा अजूनही त्यांच्याकडे आहे. एवढेच नाही, तर तेलाच्या वाढलेल्या किमतींच्या काळात ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी या कंपन्यांनी सुमारे ₹74,781 कोटींचा तोटा सहन केला आहे. त्यामुळे, आता त्या तोटा भरून काढण्यावर आणि ताळेबंद सुधारण्यावर अधिक लक्ष केंद्रित करण्याची शक्यता आहे, त्यानंतरच रिटेल ग्राहकांना मोठ्या प्रमाणात दरवाढ कपातीचा लाभ मिळू शकेल.
विमान कंपन्या आणि व्यावसायिक ग्राहकांना दिलासा
या किमतीतील घसरणीचा फायदा काही क्षेत्रांना लगेच मिळू लागला आहे. एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल (ATF) च्या दरात सुमारे ₹5 प्रति लिटर कपात करण्यात आली आहे. एअर इंडियासारख्या प्रमुख एअरलाइन्सनी आंतरराष्ट्रीय इंधन अधिभारात (Fuel Surcharge) बदल करण्यास सुरुवात केली आहे, ज्यामुळे त्यांच्या ऑपरेटिंग खर्चात कपात होईल. तसेच, व्यावसायिक एलपीजी ग्राहकांनाही ₹183.50 प्रति 19-किलो सिलेंडर दराने दिलासा मिळाला आहे. ऊर्जा खर्चातील या नरमाईमुळे हॉस्पिटॅलिटी आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्रांना काहीसा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे, कारण ही क्षेत्रे इंधन दराच्या अस्थिरतेवर खूप अवलंबून असतात.
आर्थिक आणि चलनविषयक परिणाम
कच्च्या तेलाच्या कमी किमतींमुळे भारतीय रुपयाला आधार मिळतो. तेलाच्या आयातीसाठी डॉलरची मागणी कमी झाल्याने रुपयावरील दबाव कमी होतो. मजबूत रुपया आयातित महागाई नियंत्रणात ठेवण्यास मदत करतो, जो अर्थव्यवस्थेसाठी फायदेशीर आहे. याशिवाय, कमी ऊर्जा खर्चामुळे चालू खात्यातील तूट (Current Account Deficit) कमी होण्यासही मदत होते. आर्थिक संस्थांच्या मते, रिफायनिंग क्षमतेतील सातत्य आणि या कमी झालेल्या तेलाच्या किमती यामुळे भारताच्या आर्थिक वाढीच्या अंदाजांना चांगला आधार मिळाला आहे, विशेषतः जेव्हा तेलाचे दर उच्चांकावर होते त्या काळाच्या तुलनेत.
गुंतवणूकदारांनी काय पाहावे?
गुंतवणूकदारांनी रिटेल इंधन दरातील बदलांवर लक्ष ठेवावे, कारण सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांच्या आरोग्याचा हा महत्त्वाचा संकेत असेल. रिफायनिंग मार्जिनची पुनर्प्राप्ती आणि देशांतर्गत एलपीजीच्या किमतींबाबतचे पुढील अपडेट्स देखील महत्त्वाचे ठरतील. तसेच, जागतिक ब्रोकरेज कंपन्या जीडीपी वाढीबद्दल आशावादी असल्या तरी, कच्च्या तेलाच्या या कमी किमतींची शाश्वतता जागतिक पुरवठा आणि भविष्यातील भू-राजकीय घडामोडींवर अवलंबून असेल.