कोल इंडियाची मोठी योजना फिसकटणार? आयात कपातीला लॉजिस्टिक्स आणि क्वालिटीचे मोठे अडथळे!

ऊर्जा सुरक्षेसाठी CIL ची नवी खेळी

भारताची ऊर्जा सुरक्षा आणि परकीय चलन वाचवण्यासाठी कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) एक मोठी १० वर्षांची योजना घेऊन आली आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश 243 दशलक्ष टन (MT) कोळशाची आयात कमी करून, त्याऐवजी देशांतर्गत उत्पादन वाढवणे हा आहे. देशातील सर्वात मोठ्या कोळसा उत्पादक असलेल्या CIL ने आपल्या उत्पादन क्षमतेत मोठी वाढ करण्याचे ठरवले आहे. यासाठी कंपनी सल्लागारांचीही मदत घेणार आहे. या योजनेत उत्पादन वाढवणे, कोळसा शुद्धीकरणाद्वारे (beneficiation) त्याची गुणवत्ता सुधारणे आणि आंतरराष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स खर्चाशी स्पर्धा करणे यावर भर दिला जाईल.

उत्पादन वाढवण्याचे मोठे लक्ष्य

CIL ने FY2028-29 पर्यंत 1 अब्ज टन (BT) कोळसा उत्पादन करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. सध्या FY26 मध्ये 768.1 MT उत्पादन आहे, त्यामुळे हे एक मोठे आव्हान आहे. हा वाढीव पुरवठा 243 MT कोळशाची आयात कमी करण्यास मदत करेल. या योजनेमुळे देशाची ऊर्जा क्षेत्रातील आत्मनिर्भरता वाढेल, परकीय चलन वाचेल आणि कोळसा गॅसिफिकेशन (coal gasification) व ग्रीन एनर्जी (green energy) सारख्या राष्ट्रीय उद्दिष्टांनाही पाठबळ मिळेल.

लॉजिस्टिक्स आणि गुणवत्तेचे मोठे अडथळे

CIL च्या योजनेच्या यशस्वीतेसाठी दोन प्रमुख गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत: आंतरराष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स खर्चाशी स्पर्धा करणे आणि देशांतर्गत कोळशाची गुणवत्ता सुधारणे. नॅशनल वॉशरी अँड लॉजिस्टिक्स ग्रिड (National Washery & Logistics Grid) द्वारे कोळसा धुणे आणि वाहतूक सुरळीत करण्याचा प्रस्ताव आहे, ज्यामुळे खर्च कमी होण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, भारतासारख्या मोठ्या देशात, जिथे पायाभूत सुविधांची गरज आहे, तिथे आंतरराष्ट्रीय लॉजिस्टिक्सच्या खर्चाशी जुळवून घेणे हे एक कठीण काम आहे.

दुसरीकडे, देशांतर्गत कोळशात राख (ash) जास्त आणि ज्वलनक्षमता (calorific value) कमी असते. अनेक वीज प्रकल्प विशिष्ट आयातित कोळशाच्या गुणवत्तेनुसार डिझाइन केलेले असल्याने, हा एक तांत्रिक अडथळा आहे. FY24 मध्ये CIL ने कोळशाच्या गुणवत्तेत सुधारणा दाखवत 76% पर्यंत ग्रेड जुळवणी (grade conformity) मिळवली असली तरी, अजूनही मोठे अंतर आहे. NMDC Ltd. आणि Gujarat Mineral Development Corporation Ltd. सारख्या कंपन्या खाणकामात आहेत, पण कोळसा क्षेत्रात CIL चा दबदबा आहे.

योजनेवर येणारे प्रश्नचिन्ह

CIL च्या या १० वर्षांच्या योजनेवर अनेक प्रश्नचिन्ह उभे राहत आहेत. FY29 पर्यंत 1 BT उत्पादन गाठण्यासाठी कंपनीला वेगाने उत्पादन वाढवावे लागेल, जे भूतकाळात CIL साठी नेहमीच एक आव्हान राहिले आहे. वीज प्रकल्पांना कमी प्रतीच्या देशांतर्गत कोळशाशी जुळवून घेण्यासाठी बॉयलर (boiler) आणि इंधन हाताळणी प्रणालीत (fuel handling system) बदल करावे लागतील. यामुळे संभाव्य खर्च बचतीऐवजी वाढ होण्याची भीती आहे.

सर्वात मोठे विरोधाभास म्हणजे, कोळसा उत्पादनाचा आक्रमकपणे केलेला विस्तार हा भारताच्या दीर्घकालीन नेट-झिरो (net-zero) उत्सर्जन लक्ष्यांशी आणि वेगाने वाढणाऱ्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांशी (renewable energy) विसंगत दिसतो. विश्लेषकांनी 'Hold' किंवा 'Moderate Buy' रेटिंग दिली असली तरी, ते अंमलबजावणीतील जोखीम आणि भारताची ऊर्जा संक्रमण (energy transition) आव्हाने याबद्दल सावध आहेत.

पुढील वाटचाल आणि ऊर्जा सुरक्षा

CIL ची ही योजना भारताची ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी आणि विदेशी चलन खर्च कमी करण्याच्या गरजेतून आली आहे. FY24 च्या अखेरीस कंपनीकडे सुमारे 90 MT कोळसा साठा होता, जो देशांतर्गत पुरवठ्यासाठी एक आधार आहे. FY25 साठी 838 MT उत्पादनाचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. जरी जागतिक स्तरावर अपारंपरिक ऊर्जेकडे कल वाढत असला तरी, नजीकच्या काळात कोळसा हा भारताच्या ऊर्जा मिश्रणाचा एक महत्त्वाचा भाग राहील. CIL च्या आयात कमी करण्याच्या योजनेचे यश, तांत्रिक, लॉजिस्टिक आणि पर्यावरणीय आव्हानांवर मात करण्याच्या क्षमतेवर अवलंबून असेल.