चीनने भारतातील सात तांदूळ निर्यातदारांचे परवाने रद्द केले आहेत. निर्यातीत जनुकीय सुधारित (GMO) घटकांचा अंश आढळल्याचा दावा चीनने केला आहे. मात्र, भारतीय निर्यातदारांनी हे आरोप फेटाळून लावले असून, भारतात GM तांदळाचे व्यावसायिक उत्पादन होत नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. चीनच्या वारंवार होणाऱ्या आयातीवरील निर्बंधांमुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापारात अडथळे निर्माण होत आहेत.
चीनचा मोठा निर्णय, सात भारतीय निर्यातदारांवर बंदी
चीनने भारतातील सात प्रमुख तांदूळ निर्यातदारांची नोंदणी रद्द केली आहे, ज्यामुळे त्यांना चीनमध्ये तांदूळ पाठवण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. चीनच्या जनरल ॲडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम्स (GACC) ने जनुकीय सुधारित जीवाणू (GMO) चा अंश आढळल्याचा दावा करत हा निर्णय घेतला आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून दोन्ही देशांमधील व्यापारात तणाव वाढत असून, चिनी अधिकाऱ्यांनी भारतीय नॉन-बासमती तांदळाच्या 70 हून अधिक बॅचेस नाकारल्या आहेत.
भारतीय निर्यातदार संभ्रमात
या निर्णयामुळे भारतीय निर्यातदारांमध्ये गोंधळाचे वातावरण आहे. भारतात जनुकीय सुधारित (GM) तांदळाचे व्यावसायिक उत्पादन होत नाही, त्यामुळे GMO चे आरोप वैज्ञानिकदृष्ट्या वादग्रस्त ठरतात. धक्कादायक बाब म्हणजे, नाकारल्या गेलेल्या अनेक बॅचेसना भारतातून निघण्यापूर्वीच चायना सर्टिफिकेशन अँड इन्स्पेक्शन ग्रुप (CCIC) कडून प्री-शिपमेंट क्लिअरन्स (Pre-shipment clearance) मिळाले होते. भारतात क्लिअरन्स मिळूनही चीनमध्ये माल नाकारला जाणे, यामागे केवळ सुरक्षा समस्या नसून एक प्रकारचा 'नॉन-टॅरिफ ट्रेड बॅरियर' (Non-tariff trade barrier) असल्याचा संशय व्यापार वर्तुळातून व्यक्त होत आहे.
व्यापारावर आणि प्रतिष्ठेवर परिणाम?
भारतीय गुंतवणूकदार आणि कृषी क्षेत्रासाठी, या निर्णयाचा त्वरित आर्थिक फटका प्रमुख कंपन्यांना बसण्याची शक्यता कमी आहे, कारण बाधित कंपन्या बहुतांश खाजगी, लहान आणि मध्यम आकाराच्या आहेत. मात्र, याचे दूरगामी परिणाम होऊ शकतात. भारत सध्या जागतिक तांदूळ निर्यातीत 40% वाटा उचलतो आणि 2025-26 हंगामात 21.56 दशलक्ष टन तांदूळ निर्यात करतो. जर चीनने 'GMO' आरोपांचा वापर करून आयात रोखणे सुरू ठेवले, तर युरोपियन युनियनसारख्या इतर मोठ्या बाजारपेठांमध्ये कठोर तपासणीचा धोका वाढू शकतो.
राइस एक्सपोर्टर्स असोसिएशनने (Rice Exporters Association) कृषी आणि प्रक्रिया केलेले अन्न उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) कडे GACC शी संपर्क साधून या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली आहे. पुढील काळात, हे प्रकरण द्विपक्षीय चर्चेतून सुटेल की चीनचे संरक्षणवादी धोरण (Protectionist policies) भारतीय तांदूळ उद्योगासाठी निर्यात प्रक्रिया आणि किंमती गुंतागुंतीचे करेल, यावर बाजार सहभागींचे लक्ष असेल.