चीनने मका, गहू आणि दुग्धजन्य पदार्थांवरील आयात शुल्कात कपात केली असली तरी, अमेरिकन सोयाबीनवर **१०%** टॅरिफ कायम ठेवला आहे. सरकारी कंपन्यांनी आतापर्यंत **१२ दशलक्ष मेट्रिक टन** सोयाबीन खरेदी करूनही खासगी व्यापाऱ्यांसाठी हा निर्णय आव्हानात्मक ठरत आहे.
चीनने अमेरिकन कृषी उत्पादनांच्या धोरणात मोठा बदल करत मका, गहू आणि दुग्धजन्य पदार्थांवरील आयात शुल्कात सवलत दिली आहे. मात्र, सोयाबीनवर १०% आयात शुल्क कायम ठेवून चीनने आपली मुत्सद्दी खेळी स्पष्ट केली आहे. सरकारने १७ अब्ज डॉलर्स किमतीच्या इतर शेतीमालासाठी बाजार खुला केला असला तरी, सोयाबीनचा वापर हा राजकीय वाटाघाटींसाठी एक 'डिप्लोमॅटिक कार्ड' म्हणून केला जात आहे.\n\n### खासगी व्यापाऱ्यांसमोर पेच\nखासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या सोयाबीन क्रशिंग कंपन्यांसाठी हा १०% चा अतिरिक्त भार मोठा आहे. यामुळे अमेरिकन सोयाबीन इतर देशांच्या तुलनेत महाग ठरते. याउलट, चीनच्या सरकारी कंपन्या, जसे की Sinograin आणि COFCO यांनी आतापर्यंत १२ दशलक्ष मेट्रिक टन पेक्षा जास्त सोयाबीनची आयात केली आहे. सरकारी कंपन्या या शुल्काचा भार सोसत असताना, खासगी उद्योजकांना मात्र स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे.\n\n### मार्केटवर परिणाम\nही दुहेरी परिस्थिती सोयाबीन मार्केटसाठी अस्थिरता निर्माण करणारी आहे. कमोडिटी ट्रेडर्सचे लक्ष आता चीन आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापारी चर्चांवर आहे. जर या चर्चेत काही सकारात्मक किंवा नकारात्मक वळण आले, तर सोयाबीनच्या किमतीत मोठ्या हालचाली दिसू शकतात. आगामी काळात सरकारी खरेदीचे प्रमाण आणि टॅरिफमधील बदल हे जागतिक पुरवठा साखळीसाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहेत.