ग्रीन पोर्टफोलिओचे सीआयओ (CIO) अनुज जैन यांना कमोडिटीत दीर्घकालीन तेजी अपेक्षित आहे. ऊर्जा संक्रमण (Energy Transition) आणि जागतिक संरक्षण खर्च वाढ हे याचे मुख्य कारण आहे. त्याचबरोबर, सरकारी खरेदी धोरणांमुळे देशांतर्गत संरक्षण कंपन्यांना अनेक वर्षांचा महसूल मिळण्याची शक्यता आहे. जून तिमाहीत कंपन्यांनी **8-10%** ची साधारण वाढ दर्शवली असली तरी, ग्रामीण मागणी आणि भांडवली वस्तूंची मागणी यावर लक्ष ठेवणे गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे ठरेल.
कमोडिटीत नव्या सुपरसायकलची शक्यता
ग्रीन पोर्टफोलिओचे चीफ इन्व्हेस्टमेंट ऑफिसर (CIO) अनुज जैन यांनी शेअर बाजारात एका मोठ्या बदलाचे संकेत दिले आहेत. त्यांच्या मते, आपण एका दीर्घकालीन कमोडिटी सुपरसायकलमध्ये (Commodity Supercycle) प्रवेश करत आहोत, जिथे धातू आणि खनिजांची मागणी प्रचंड वाढेल.
या तेजीमागे दोन प्रमुख कारणं आहेत:
- ऊर्जा संक्रमण (Energy Transition): जगभरात क्लीन एनर्जीकडे (Clean Energy) कल वाढत आहे. यामुळे तांबे (Copper), लिथियम (Lithium) आणि निकेल (Nickel) सारख्या धातूंची मागणी प्रचंड वाढण्याची शक्यता आहे.
- संरक्षण खर्चात वाढ: युक्रेन आणि पश्चिम आशियातील तणावपूर्ण परिस्थितीमुळे जगभरातील देशांनी संरक्षण क्षेत्रावरील खर्च वाढवला आहे. या कारणांमुळे अनुज जैन यांनी गुंतवणूकदारांना मेटल आणि मायनिंग कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करण्याचा सल्ला दिला आहे.
संरक्षण क्षेत्र: भविष्यातील मोठी संधी
अनुज जैन यांनी विशेषतः संरक्षण क्षेत्राकडे लक्ष वेधले आहे. भारतीय सरकारचे संरक्षण खरेदी धोरण (Defense Procurement Policy) या क्षेत्रासाठी खूप फायदेशीर ठरत आहे. या धोरणानुसार, संरक्षण खरेदी बजेटचा जवळपास 75% हिस्सा देशांतर्गत कंपन्यांसाठी राखीव ठेवला आहे. यामुळे या कंपन्यांना पुढील 10 ते 15 वर्षांसाठी महसुलाची हमी मिळाली आहे.
ग्रीन पोर्टफोलिओ सध्या स्मॉल आणि मिड-कॅप (Small and Mid-Cap) संरक्षण कंपन्यांवर लक्ष केंद्रित करत आहे. हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स (Hindustan Aeronautics), भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (Bharat Electronics) आणि भारत फोर्ज (Bharat Forge) यांसारख्या मोठ्या कंपन्यांकडे आधीच 5 ते 7 वर्षांचे मोठे ऑर्डर बुक आहेत. तसेच, भारतीय संरक्षण उत्पादनांना आंतरराष्ट्रीय बाजारातही मागणी वाढण्याची शक्यता आहे.
जून तिमाहीचे निकाल आणि बाजाराची स्थिती
जून तिमाहीतील (Q1 Earnings) कंपन्यांच्या निकालांवर नजर टाकल्यास, निफ्टी 50 (Nifty 50) कंपन्यांच्या नफ्यात सरासरी 8% ते 10% वाढ दिसून आली. एफएमसीजी (FMCG) आणि ऑटो (Auto) क्षेत्रांनी चांगली कामगिरी केली, ज्याला चांगल्या मान्सूनमुळे ग्रामीण भागात वाढलेल्या मागणीचा फायदा झाला. भांडवली वस्तू (Capital Goods) आणि रिअल इस्टेट (Real Estate) क्षेत्रांनीही चांगली कामगिरी केली. भांडवली वस्तू कंपन्यांचे ऑर्डर बुक अनेक वर्षांच्या उच्चांकावर आहेत.
काही रासायनिक (Chemicals) कंपन्यांनी खर्च व्यवस्थापन आणि इन्व्हेंटरी फायद्यांमुळे चांगली कामगिरी केली असली तरी, कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती आणि मालवाहतूक खर्चामुळे (Freight Costs) अनेक उद्योगांच्या नफ्यावर दबाव कायम आहे.
जोखीम आणि पुढील दिशा
कमोडिटीज आणि संरक्षण क्षेत्रातील सकारात्मक दृष्टिकोन असूनही, बाजारात काही आव्हानं आहेत. कंपन्यांचे उच्च व्हॅल्युएशन (High Valuations), जागतिक केंद्रीय बँकांच्या धोरणांमधील अनिश्चितता आणि भू-राजकीय तणाव (Geopolitical Noise) यामुळे बाजारात सध्या संथपणा (Consolidation) दिसून येत आहे. भारताचे 7% जीडीपी (GDP) वाढीचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी स्थिर तेल किमती आणि चांगला मान्सून आवश्यक आहे.
गुंतवणूकदारांनी सप्टेंबर तिमाहीतील (September Quarter) निकालांवर लक्ष ठेवावे. इनपुट कॉस्ट प्रेशर (Input Cost Pressure) कमी होण्याची अपेक्षा आहे. पुढील काही महिन्यांत कंपन्या आर्थिक अस्थिरतेत नफा कसा टिकवून ठेवतात आणि ग्रामीण मागणीतील सुधारणा कायम राहते का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.