केंद्र सरकारने सोन्याच्या आयातीवरील टॅरिफ व्हॅल्यूमध्ये मोठी वाढ केली आहे. आता सोन्याची टॅरिफ व्हॅल्यू **$१,३९५** वरून वाढवून **$१,५००** प्रति १० ग्रॅम करण्यात आली आहे, ज्याचा थेट परिणाम कस्टम ड्युटीवर होणार आहे.
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क मंडळाने (CBIC) सोन्याच्या आयातीसाठी टॅरिफ व्हॅल्यूमध्ये सुधारणा केली असून, नवीन दर २६ ऑगस्ट २०२६ पासून लागू झाले आहेत. या निर्णयामुळे आयात होणाऱ्या सोन्याच्या मूल्यावर आधारित कस्टम ड्युटी आकारली जाणार आहे, ज्यामुळे सोन्याचा आयात खर्च वाढणार आहे.
ज्वेलरी कंपन्यांवर काय परिणाम होईल?
टॅरिफ व्हॅल्यू म्हणजे एक प्रकारे 'फ्लोर प्राईस' असते, ज्यावर सरकार टॅक्स निश्चित करते. ही व्हॅल्यू वाढल्यामुळे आयातीवर भरावा लागणारा कस्टम ड्युटीचा बोजा वाढणार आहे. परिणामी, ज्वेलरी विक्रेत्यांना आणि आयातदारांना मोठा निर्णय घ्यावा लागणार आहे: एकतर त्यांना स्वतःच्या खिशातून हा खर्च सोसावा लागेल, ज्यामुळे त्यांच्या नेट प्रॉफिट मार्जिनवर (Profit Margin) ताण येईल, किंवा मग त्यांना वाढलेली किंमत थेट ग्राहकांवर टाकावी लागेल.
बाजारावर होणारा परिणाम
सोन्याचे दर आधीच अस्थिर असताना अशा सरकारी निर्णयामुळे ग्राहकांच्या मागणीवर परिणाम होऊ शकतो. गुंतवणूकदारांच्या नजरा आता ज्वेलरी कंपन्यांच्या आगामी तिमाही निकालांवर असतील, जिथे कंपनी व्यवस्थापन या वाढीव खर्चाचा सामना कसा करत आहे, हे स्पष्ट होईल.
विशेष म्हणजे, सरकारने चांदीची टॅरिफ व्हॅल्यू $२,०९७ प्रति किलो वर स्थिर ठेवली आहे. तसेच, खाद्यतेल आणि इतर औद्योगिक कच्च्या मालाच्या दरातही कोणताही बदल केलेला नाही. हे स्पष्ट करते की, हा निर्णय केवळ सोन्याच्या आंतरराष्ट्रीय किमतींशी टॅक्सचे गणित जुळवून घेण्यासाठी घेतला आहे.