जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचे भाव वेगाने $१०० प्रति बॅरलच्या दिशेने कूच करत आहेत. मध्य-पूर्व आणि रशियामधील संघर्षामुळे पुरवठ्यात अडथळे निर्माण झाले असून, याचा थेट फटका भारताच्या महागाईला आणि आयात बिलाला बसणार आहे.
तेलाच्या किमती भडकण्यामागचे कारण काय?
जगभरातील ऑईल मार्केटमध्ये सध्या खळबळ उडाली आहे. मध्य-पूर्व भागातील तणाव आणि रशियाच्या ऊर्जा प्रकल्पांवर झालेल्या हल्ल्यांमुळे जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आहे. २०२६ च्या तिसऱ्या तिमाहीत तेलाचा तुटवडा १.८ दशलक्ष बॅरल प्रति दिवस इतका असण्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे. ओर्म्युझची सामुद्रधुनी (Strait of Hormuz) सारख्या संवेदनशील भागातून तेल वाहतुकीवर झालेला परिणाम रिफायनरीजसाठी महागात पडत आहे.
भारतावर काय परिणाम होईल?
भारत आपली ऊर्जा गरज भागवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर आयातीवर अवलंबून आहे. तेलाच्या किमतीत प्रति डॉलर वाढ झाली, तर भारताचे वार्षिक आयात बिल ₹१८,००० कोटींनी वाढते. यामुळे देशाच्या चालू खात्यातील तुटीवर (Current Account Deficit) मोठा ताण निर्माण होतो. जर तेल मार्केटिंग कंपन्यांना हा भार सोसणे कठीण झाले, तर पेट्रोल-डिझेलच्या किमती वाढून सर्वसामान्य ग्राहकांवर महागाईचा दुप्पट बोजा पडू शकतो.
रशियाचे उत्पादन का घटले?
रशियामधील रिफायनिंग प्रक्रिया गेल्या २४ वर्षांतील नीचांकी पातळीवर आली आहे. इन्फ्रास्ट्रक्चरवरील हल्ल्यांमुळे रशियाचे उत्पादन मर्यादित झाले असून, जागतिक स्तरावर तेलासाठी स्पर्धा वाढली आहे. यामुळे किमतींना प्रीमियम मिळत आहे.
आगामी काळात जर हे भू-राजकीय तणाव २०२७ पर्यंत कायम राहिले, तर ऊर्जेच्या किमती दीर्घकाळ वाढलेल्या राहू शकतात. याचा परिणाम भारताच्या आर्थिक स्थैर्यावर आणि महागाईच्या दरावर कसा होतो, याकडे आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.