इराणमुळे जागतिक तेल पुरवठ्यात खळबळ! आशियाई देश आता रशियन क्रूडच्या शोधात

जागतिक तेलाच्या पुरवठ्यावर इराणचे सावट!

इराण-इस्त्रायल संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर जागतिक तेल पुरवठ्यात मोठी अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. यामुळे जगाच्या अंदाजे पाचव्या भागावरील (1/5th) तेल उत्पादनाला धोका निर्माण झाला आहे. विशेषतः होर्मुझची सामुद्रधुनी, जी आशियाई देशांसाठी ऊर्जा आयातीचा एक महत्त्वाचा मार्ग आहे, ती धोक्यात आली आहे. या गंभीर परिस्थितीमुळे, अमेरिकेने रशियन तेलाच्या काही जहाजांना (shipments) तात्पुरती सूट (waivers) दिली आहे. याचा सर्वाधिक फायदा भारताला झाला असून, आता फिलिपिन्ससारख्या अमेरिकेच्या मित्र राष्ट्राने तब्बल पाच वर्षांनंतर पहिल्यांदा रशियन क्रूड तेल खरेदी केले आहे. व्हिएतनाम आणि इंडोनेशियासारख्या देशांनीही रशियन तेल पुरवठ्यात रस दाखवला आहे.

रशियाची निर्यात क्षमता आणि वाढती स्पर्धा

मात्र, रशियासाठी तेल निर्यात वाढवणे वाटते तितके सोपे नाही. विश्लेषकांच्या मते, रशिया आधीच त्याच्या जास्तीत जास्त निर्यात क्षमतेवर (export capacity) पोहोचला आहे. मार्चमध्ये रशियाची निर्यात सुमारे 3.8 दशलक्ष बॅरल प्रतिदिन होती, जी फेब्रुवारीपेक्षा थोडी जास्त असली तरी 2023 च्या मध्यापेक्षा कमी आहे. युक्रेन युद्ध आणि देशातील ऊर्जा प्रकल्पांवरील हल्ल्यांमुळे त्यांची एकूण निर्यात क्षमता मर्यादित झाली आहे. सध्या समुद्रात एकूण सुमारे 126 दशलक्ष बॅरल रशियन क्रूड ऑइल उपलब्ध आहे, ज्यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी देश एकमेकांशी चढाओढ करत आहेत. रशियन युरल्स क्रूडची सरासरी किंमत किंचित वाढली असली तरी, भू-राजकीय तणावामुळे ती अजूनही आकर्षक सवलतीत (discount) विकली जात आहे.

भारत आणि चीनचे धोरणात्मक लाभ

चीन आणि भारत, जे रशियन तेलाचे मोठे आयातदार आहेत, त्यांना या परिस्थितीचा फायदा मिळत आहे. इराण संघर्षापूर्वीच भारताने रशियाकडून तेल आयात सुरू ठेवली होती. मार्च महिन्यात भारताची रशियाकडून तेल आयात वाढून सुमारे 1.9 दशलक्ष बॅरल प्रतिदिन झाली, जी इराण संघर्षापूर्वी सुमारे 1 दशलक्ष बॅरल होती. तरीही, ही वाढ मध्यपूर्वेकडून होणारी घटलेली आयात पूर्णपणे भरून काढण्यासाठी पुरेशी नाही. सामान्यतः भारत मध्यपूर्वेतून दररोज 2.6 दशलक्ष बॅरल तेल खरेदी करतो. दुसरीकडे, चीनकडे मोठा तेलसाठा आहे, जो सुमारे 1.2 अब्ज बॅरल आहे. हा साठा त्यांच्या चार महिन्यांच्या एकूण तेल आयातीसाठी पुरेसा आहे, त्यामुळे त्यांना तात्पुरत्या पुरवठ्याच्या व्यत्ययांचा सामना करण्यासाठी मोठा आधार मिळाला आहे.

आग्नेय आशियाची धोकादायक निर्भरता

फिलिपिन्स, व्हिएतनाम आणि इंडोनेशियासारख्या आग्नेय आशियाई देशांसाठी, रशियन क्रूड तेलावर अवलंबून राहणे हे गरजेपोटी घेतलेले एक मोठे जोखमीचे पाऊल आहे. फिलिपिन्स, जे पूर्वी 97% तेल मध्यपूर्वेकडून आयात करत असे, त्यांना आता गंभीर इंधन कमतरतेचा सामना करावा लागत आहे. थायलंडमध्ये डिझेलच्या किमतीत सुमारे 18% वाढ झाली आहे. या देशांकडे चीन किंवा भारतासारखे मोठे तेलसाठे किंवा विविध पुरवठादारांची सोय नाही, त्यामुळे ते किमतीतील अचानक चढ-उतार आणि भू-राजकीय घटनांना लवकर बळी पडतात. अमेरिका, दक्षिण अमेरिका किंवा पश्चिम आफ्रिकेतील पुरवठादार अधिक स्थिर पर्याय असले तरी, त्यांना लॉजिस्टिक समस्या आणि लांब वितरण वेळेचा सामना करावा लागतो, ज्यामुळे ते तात्काळ गरजांसाठी कमी व्यवहार्य ठरतात.

संरचनात्मक समस्या आणि भविष्यातील धोके

रशियन तेलासाठी सुरू असलेली ही धावपळ तात्काळ दिलासा देणारी असली तरी, ती अनेक संरचनात्मक समस्या आणि भविष्यातील मोठे धोके दर्शवते. तेल पुरवठ्याचा स्रोत अस्थिर आहे, जो अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणातील बदलांवर आणि रशियाच्या उत्पादन क्षमतेवर अवलंबून आहे. रशियाची उत्पादन क्षमता युक्रेन संघर्ष आणि पायाभूत सुविधांच्या नुकसानीमुळे आधीच प्रभावित झाली आहे. अनेक आग्नेय आशियाई देशांना मोठ्या अर्थव्यवस्थांप्रमाणे अनुकूल दीर्घकालीन सौदे मिळवण्यात अडचणी येत आहेत. भविष्यातील धोक्यांमध्ये अमेरिकेकडून पुन्हा निर्बंध लागू करणे, रशियाकडून उत्पादनात आणखी कपात होणे किंवा जागतिक तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ होऊन रशियन तेलावरील सवलत (discount) नाहीशी होणे यांचा समावेश आहे. यामुळे या देशांची ऊर्जा सुरक्षा अत्यंत नाजूक स्थितीत आहे.

बाजारात अस्थिरता कायम राहण्याची शक्यता

सध्याच्या भू-राजकीय तणावामुळे तेल बाजारपेठेत अस्थिरता कायम राहण्याची अपेक्षा आहे, असे तज्ञांचे मत आहे. जागतिक पुरवठा आणि मागणी यांच्यातील नाजूक समतोल साधणे हे मोठे आव्हान असेल. अमेरिकेने दिलेल्या तात्पुरत्या सूटमुळे काही आशियाई देशांना तात्काळ मदत मिळाली असली तरी, त्यांच्या ऊर्जा पुरवठा साखळीतील कमकुवतपणा अजूनही कायम आहे. रशियाची निर्यात वाढवण्याची क्षमता आणि अमेरिकेच्या सूटची मुदत यावर या परिस्थितीचे भविष्य अवलंबून असेल. यासोबतच, जागतिक आर्थिक घटकांचा, जसे की महागाई आणि औद्योगिक मागणीतील बदल, यांचाही ऊर्जा बाजारावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. आशियाई देशांची तात्काळ प्राथमिकता कोणतीही उपलब्ध पुरवठा सुरक्षित करणे ही आहे, कारण या अनिश्चित बाजारात ऊर्जा सुरक्षेसाठी त्यांना मोठे भू-राजकीय धोके पत्करावे लागत आहेत.